जनता टाइम्स

९ श्रावण २०७८, शनिबार १०:४७

देउवा सरकारको सुशासन सुरु, झलनाथ खनालको उपचार खर्च सवै बेहोर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय


काठमाडौं, साउन ९ । सरकारले चर्काे बिरोधको बेवास्ता गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले बिरोधलाई बेवास्ता गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचारमा लाग्ने सवै खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने र परराष्ट्रले दिल्‍लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकको निर्णयमा उल्‍लेख छ ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दिल्‍लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारको क्रममा लागेको सम्‍पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्छ, उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने र परराष्ट्रले दिल्‍लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नेछ,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै देउवाले खनाललाई फोन गरी सवै उपचार खर्च सरकारले बेहोर्छ भन्दै ढुक्कसँग उपचार गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो । यसअघि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा र धनराज गुरुङले खनालको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्न नहुने बताउनु भएको थियो । थापाले कानून बाहिर गएर बिदेशमा उपचार गरेको खर्च बेहोर्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो ।

यस्तो छ थापाको अडान

उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो।यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्‍यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ। तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन।

कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नैुुप्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ। यो संशोधन संसदले स्विकार्दै बनेको कानून २०७५/६र२ गतेदेखि लागूभयो। कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?