काठमाडौं, साउन १३ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीमाथि नांगो हस्तक्षेप गरेको छ । मन्त्रीको पदबहालीकै दिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजीपी) को सरुवा तथा पदस्थापनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएर सुरु भएको हस्तक्षेप अहिले नांगो रुपमा प्रकट भएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँणले प्रहरीलाई कठपुतली बनाउने योजना अघि सारेपछि नेपाल प्रहरीमा एआईजीपी सरुवाको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । नेपाल प्रहरीको प्रशासनतर्फ प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी) बाट सहकुलबहादुर थापा एआईजीपीमा बढुवा भएपछि गत असार २४ गते केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापाको पदस्थापनसँगै अन्य चार एआईजीपी सरुवा गरेको थियो । त्यसैको तीन दिनपछि असार २७ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले चारजना एआईजीपीको सरुवा र एक जनाको पदस्थापना भएको जानकारी गराएको सार्वजनिक गरेको थियो । तर सो निर्णयलाई देउवा सरकारले कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेर राखेको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठनसँगै गृहमन्त्री खाणले अघिल्लो सरकारले गरेको एआईजीपीको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलश थापालाई निर्देशन दिनुभएको समाचार जनताटाइम्स डटकमले सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रीमा पदबहाली भएकै दिन खाँणले यस्तो निर्देशन दिनुभएको सूचना सार्वजनिक भएपछि भोलिपल्ट आफू निकट मिडियामा एआइजी सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आफूले आइजीपीलाई निर्देशन नदिएको प्रष्टकरण गृहमन्त्री खाणले दिनुभएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय पनि नउल्ट्याउने, कार्यानवयन पनि नगर्ने नीति लिएर प्रहरीमाथि चरम हस्तक्षेप भएको हो ।

अघिल्लो सरकारले सहकुलबहादुर थापालाई बढुवा पछिको पहिलो पदस्थापन नै मानवश्रोत तथा प्रशासन महाशाखामा गरेको थियो । यस्तै एआईजीपी हरिबहादुर पाललाई कार्य विभागमा सरुवा गरिएको थिपो । यस्तै निरजबहादुर शाहीलाई मानवश्रोत तथा प्रशासन विभागबाट टुक्राईएको एक विभाग अपराध अनुसन्धान विभागमा, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट प्रद्युम्न कार्कीलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको थियो । कार्य तथा अनुसन्धान विभागबाट विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म एकजना एआईजीपी पनि सरुवा भएको ठाउँमा नगई पुरानै ठाउँमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

‘गृहमन्त्रीले सरुवा कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै आइजीसापलाई कडा नै निर्देशन दिनुभएको र प्रधानमन्त्रीसमेत यही पक्षमा रहनुभएकोले प्रधान कार्यालयले सरुवाका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक अधिकृतले जनताटाइम्ससँग भने, ‘सरुवा, बढुवादेखि सवै काम पहिला मेरो अनुमति लिएर मात्रै गर्नु भन्ने आदेश भाको छरे आइजीसापलाई ।’ देउवा सरकारले सत्ता सम्हालेलगत्तै बलात्कार र आर्थिक शोसनको आरोप लागेर मुद्दा चलिरहेका ससुराली खलकका एसएसपी शौरभ राणालाई भावी आइजीपी बनाउने योजनाका साथ डिआइजीमा बढुवा सिफारिश गरिसकेको छ ।