काठमाडौं, साउन १४ । गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दिनदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी शर्मा ओलीका पालामा भएका विभिन्न नियुक्तिका निर्णय उल्ट्याउने अभ्यास सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखी विभिन्न देशमा नियुक्त भएका ११ जना राजदूतको निर्णय बदर गरेपछि दुई जना प्रदेश प्रमुख हटाइएको छ। गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका कारण देउवा यी निर्णय गर्नका लागि बाध्य पारिए।

यसैगरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको अधिकार कार्यान्वयन गर्दा गठबन्धनमा देउवालाई पेलियो र उहाँले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सत्ता गठबन्धनका अति नै चलायमान रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण देउवामाथि सरकार गठन भएका दिनदेखि नै दबाब परेको बताइएको छ। तत्कालिन ओली सरकारले पनि प्रचण्डका कारण नै सरकार चलाउन मुस्किल भएको ठहर गरेको थियो।

तात्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको मुख्य कारणमा पनि ‘काम गर्न नदिएको’ गुनासो गर्नुभएको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार सत्तालाई आफूअनुकुल चलाउनका लागि प्रचण्डको अभ्यास जारी हुँदा कार्यकारी प्रमुख घेराबन्दीमा पर्ने गर्नुभएको छ। एमालेका माधवकुमार नेपाललाई ‘कन्भिन्स’ गरी प्रचण्डले देउवालाई पनि गठबन्धनको समझदारीका नाममा दबाबमा पार्न थाल्नुभएको छ । कुनै दिन एमाले मिल्न थाल्यो भन्ने संकेत पाउनसाथ उहाँ विहानै कोटेश्वर पुग्नुहुन्छ ।

प्रचण्डको प्रस्तावमा आधारमा नै विभिन्न नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवामा भागवन्डाका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। जसले सरकारको प्रशासनिक क्षेत्र चलाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई कुन्ठित गरेको अनुभव देउवाले गर्न थालेको बताइन्छ। ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने र राम्रोसँग दौडाउनका लागि कार्यदल, संयन्त्र र गठनबन्धनका नाममा हातखुट्टा बाँध्न थालिएको छ’, बालुवाटार नजिक एक उच्च स्रोतले भन्यो।प्रचण्डले ओली सरकारका पालामा भएका सबै नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव देउवालाई राख्नुभएको छ । जसमा नेता नेपालको पनि दबाब रहेको बताइन्छ। मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयका आधारमा देउवाले ओली सरकारका पालामा भएका असान्दर्भिक नियुक्ति खारेज गर्ने तर जुन पनि प्रस्ताव मान्दै जान नमिल्ने उच्च स्रोत बताउँछ।

देउवा नेतृत्वको सरकार बदनाम बनाउन असान्दर्भिक प्रस्ताव लिएर बालुवाटार जान थालेपछि काँग्रेस पार्टी समेत शसंकित बनेको छ । तर प्रचण्डको प्रस्तावलाई देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेको स्रोत बताउ छ । पछिल्लो पटक नेता नेपालनिवास कोटेश्वरमा बैठक गरी प्रचण्डले ओली सरकारका पालामा भएका संवैधानिक आयोगका प्रमुखदेखि पदाधिकारी सबैलाई हटाउने सहमति गरी देउवालाई प्रस्ताव गर्नुभएइको थियो । ५२ जना पदाधिकारी हटाउँदै संवैधानिक रिक्तता र सरकारलाई काम गर्न असहज मात्र नभई कानुनसम्मत पनि नभएको उक्त प्रस्ताव देउवाले ठाडै खारेज गरेको बालुवाटार उच्च स्रोतले बतायो।

‘अदालतमा विचाराधिन विषयमा हामीले बोल्न मिल्दैन, अहिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी चलाउँदा सरकार बदनाम हुन्छ। सरकारले चलाउन सक्ने अवस्था संविधानमा छैन’, देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दिएको जवाफ उदृत गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो,‘यस्तो बदनाम हुने प्रस्तावचाहिँ नगरौं, जे विषय अदालतमा छ उसैले गर्नेछ।’ बालुवाटारबाट निस्कँदै गर्दा प्रचण्डले ‘अब अदालत म्यानेज गर्नुपर्ने भयो’ भन्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले संवैधानिक आयोगका प्रमुखदेखि पदाधिकारी हटाउने ताकत नराख्ने कानुनविद सुनिल पोखरेल बताउनुहुन्छ । संवैधानिक परिषदकै बैठकले पनि नियुक्ति भई काममा गइसकेका पदाधिकारी हटाउन सक्ने कुनै प्रावधान छैन

प्रचण्ड–नेपाल किन हटाउन चहान्छन संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी ?

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँदा प्रचण्डको पूर्वाग्रहका आधारमा सभामुख अग्नी सापकोटा सहभागी हुनुभएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पहिलो बैठकमा त्यसबेला देउवा भने सहभागी हुनुभएको थियो । तर, सापकोटा नै उपस्थित नहुने भएपछि देउवा पनि बैठकमा सहभागी हुन छाड्नुभएको थियो । सभामूखले असहयोग गर्दै जाँदा संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ती गर्नका लागि ओलीले अध्यादेशमार्फत उपस्थित सदस्यको बहुमतले नियुक्त गर्न सक्ने कानुन ल्याएर परिषदको बैठक राख्नुभयो।

जसले ५२ जना प्रमुखसहितका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। ५२ जनामा प्रचण्ड र नेता नेपालका एक जना पनि मान्छे नपारेपछि अहिले उहाँहरु ति पदाधिकारी बर्खास्तका लागि देउवालाई दबाब दिनुभएको एक स्रोतले बतायो । संवैधानिक आयोगहरुमा देउवासहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गरेका सिफारिसका आधारमा पनि नियुक्त भएका पदाधिकारी छन्। ‘आफ्ना एक जना पनि मान्छे नपरेपछि सरकार बदनाम गराएर भए पनि नियुक्ति खारेजीका लागि प्रचण्डको दबाब थियो। तर प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतमा विचाराधिन र मन्त्रिपरिषदले छुन नसक्ने विवादीत विषयमा हात नहाल्ने भन्नुभएको छ’, उच्च स्रोतले भन्यो।

के संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सरकारले हटाउन सक्छ ?

मन्त्रिपरिषदको बैठकले संवैधानिक आयोगका प्रमुखदेखि पदाधिकारी हटाउने ताकत नराख्ने कानुनविद सुनिल पोखरेलले बताउनुभयो । संवैधानिक परिषदकै बैठकले पनि नियुक्ति भई काममा गइसकेका पदाधिकारी हटाउन सक्ने कुनै प्रावधान छैन। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले राजीनामा दिएमा, महाअभियोग लगाएर दुई तिहाईले पारित गरेमा, बिरामी भएको वा अन्य अवस्थामा राष्ट्रपतिमार्फत हटाउन सक्ने मात्र प्रावधान रहेको छ।

अध्यादेशका विषयमा अदालतमा नै मुद्दा रहेका कारण त्यसमा नियुक्ति बदरको फैसला भन्दा बाहेकको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदले पनि हटाउन नसक्ने संविधानविदहरु बताउँछन्। संविधानविद भिमार्जुन आचार्यका अनुसार अहिले अपवादका रुपमा रहेको अदालतको मुद्दाभन्दा बाहेकको अवस्थामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हट्न सक्तैनन्। हटाउने नियत नै राखेको खण्डमा प्रतिनिधि सभाले कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको जिकीर छ, जुन सम्भावना छैन।