काठमाडौं, साउन १५ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि गरिव जनतामाथि डण्डा बर्साउने अभियान अघि बढाउनु भएको छ । भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरेर देउवाले फेरि दोस्रो पटक गरीव जनतामाथि डण्डा बर्साउने नीति लिन लाग्नुभएको हो ।

तात्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई पनि देउवा सरकारले नै खारेज गरेको थियो । यसपटक भने देउवाले मनमोहन सरकारमै उपप्रधानमन्त्री रहनुभएका एमालेका तात्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपाल र गरीव जनताका लागि जनयुद्ध गरेको भन्दै प्रचार गर्नुहुने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको आदेशमा आयोग खारेज गर्न लाग्नुभएको छ । माधव र प्रचण्डको सहमतिअनुसार सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा बितरणको अवस्थामा रहेको आयोगलाई खारेज गर्न देउवा सरकार लागेको हो ।

ओली सरकारले आयोग गठन गर्दा जनतामाझ ओली लोकप्रिय हुने निश्कर्षका साथ प्रचण्ड र माधवले बिरोध जनाउनु भएको थियो । सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने सो काममा सोझै बिरोध गर्दा जनतामाझ जानै नसक्ने भएपछि एकलौटी गरिएको भन्दै दुवै नेताले बिरोध गर्नुभएको थियो । देउवा सरकार बनेलगत्तै माधव र प्रचण्डले सुकुम्वासी आयोग खारेज गर्न देउवालाई दवाव दिनुभएको छ । दुई नेताका ओलीलाई लोकप्रिय हुन नदिने इगो पूरा गर्न यसपटक पनि देउवाले २६ बर्ष अघिकै त्यो कालो इतिहास दोहोर्याउन लाग्नुभएको हो ।

एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले देउवा सधै किन गरिज जनताको बिरुद्धमा निर्णय गर्छन भन्दै आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कडा प्रश्न गर्नुभयो । ‘२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गठन गरेको आयोगलाई शेरबहादुर देउवाले गरीव जनतामाथि लात हान्दै आयोग खारेज गर्यो, अहिले पनि केपी शर्मा ओलीले मनमोहन सरकारको त्यो लोकप्रिय कामलाई निरन्तरता दिई आयोग गठन गर्यो, फेरि पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, फेरि सवैभन्दा पहिला त्यही आयोग खारेज गरेर के गर्न खोजेको हो ?’ प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एमाले सांसद पण्डितले भन्नुभयो । उहाँले बिगतमा मनमोहनपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाले पहिलो काम नै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको स्मरण गर्दै फेरि पनि त्यही गल्ती गरेर गरीव जनतामाथि डण्डा नबर्साउन समेत सुझाउनु भयो ।