रुपन्देही, साउन १८ । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई दिएको निवेदन कानूनविपरीत भएको लुम्बिनी सरकारले जनाएको छ । सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरुको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको समयमा नयाँ सरकार गठनको माग ल्याउनु कानूनविपरीत भएको सरकारको भनाइ छ ।

विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै सोमबार निवेदन दिएका हुन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार रहेको र सरकारमा सहभागी अर्को दलका सांसदहरुको पद सर्वोच्चबाट तत्कालका लागि अन्तरकालीन आदेशबाट थमौती भएपनि अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले अहिलेको माग अनुपयुक्त भएको बताउनुभयो ।

‘सरकारमा जान हतारो देखिन्छ, उहाँहरुले हतारो मात्रै गरेर हुँदैन, विधिसम्मत अघि बढ्नुपर्छ, सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ, प्रदेश प्रमुखलाई भनेर कसरी हुन्छ, कानून त सबैलाई एउटै होला’ चौधरीले भन्नुभयो , ‘विपक्षीलाई आजै अहिल्यै नै सरकारमा जान हतार भएको छ, भोलि मंगलबार सर्वोच्चमा पेशी छ, त्यसअघिको मुद्दामा भदौ १७ गते सुनुवाइ छ, त्यतिन्जेल हेरौं भनेकै हो ।’विपक्षी दलले ४१ जनाको हस्ताक्षर लगेपनि सबै सांसदको समर्थन विपक्षी दललाई नहुने उहाँको दाबी छ ।

‘उहाँहरुले ४१ सांसद भन्नुभएको छ तर हामीले अहिलेपनि भन्छौं उहाँहरुसँग ४० सांसद हुनुहुन्छ, अहिले हामीसँग रहेका सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको पुनर्बहाली भएपछि हामी बहुमतमा हुन्छौं, त्यसै अवस्थालाई हेरेर नै हामी सरकारमा छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चमा मुद्दा चल्यो भनेर सरकार छाडेर हिंड्ने कुरा त भएन नि, पर्खिनुपर्यो, मुद्दाको टुंगो लाग्न दिनुप¥यो, अर्को कुरा विमला वलीजीलाई उहाँहरुले आफ्नो सांसद भन्दै आउनुभएको छ, उहाँ त हाम्रो दलको सांसद हो ।’