काठमाडौं, साउन १८ । नेकपा एमाले एकता र विभाजनको प्रयास जारी रहेका बेला कर्णाली प्रदेशका चारजना सांसद गएको छ । संसदीय दलको निर्देशनविपरीत माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार टिकाउने प्रकाश ज्वाला,अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई सर्वोच्च अदालतले सांसद पदबाट मुक्त गरेको छ । यसअघि पार्टीले गरेको कारवाहीका आधारमा पदमुक्त भएका चारैजनालाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेको थियो ।

सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अध्यक्ष ओली अदालत जानुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । ओलीले चार सांसदमाथि गरेको कारवाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ । अदालतको यो आदेशसँगै अब एमालेका चार सांसद पदमुक्त भएका छन् । चारमध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक अन्य तीनजना कर्णाली सरकारमा मन्त्री छन् । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले यसअघि प्रकाशमानसिंह राउतको अन्तरिम आदेशमा भएको व्याख्यालाई समेत सच्याएको छ ।

राउतको इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारवाही वैधानिक नरहेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीले कारवाही नगरेको आधार देखाएर अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।तर, राणासहितको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अत्यिढारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउने उल्लेख छ । एमालेले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन समिति भंग गरे पनि अदालतले पछिल्लो आदेशले त्यसलाई वैधता दिएको छ ।