काठमाडौं, साउन १९ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २६ बर्षअघिको अपराध पुनः दोहोर्याउनु भएको छ । तात्कालिन एमालेको ९ महिने मनमोहन सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गर्ने अपराधलाई देउवाले २६ बर्षपछि पनि दोहोर्याउनु भएको हो ।

देउवा सरकारले आज भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी आयोग खारेज गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरी लालपुर्जा बितरणको अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो । तर लालपुर्जा बितरण गर्ने बेलामा देउवा सरकारले खारेज गरेको हो । देउवा सरकारको यो निर्णयसँग भूमिहीन सुकुम्वासीको पेटमा लात हानिएको छ ।

यसअघि पनि देउवाले २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै खारेज गर्नुभएको थियो । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी त्रिबि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत मनमोहनलाई संसदमा आएर जवाफ दिने मौकासमेत नदिई देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेपछि सवैभन्दा पहिला सुकम्वासी आयोग खारेज गर्नुभएको थियो । देउवाले यसपटक पनि मन्त्रिमन्त्रड बिस्तारसमेत नगरी भूमि आयोग खारेज गरेर गरीव जनताको पेटमा लात हान्नुभएको हो ।