काठमाडौं, साउन २० । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मापसे सरकारले एमालेका बिद्रोह नेता माधवकुमार नेपालको बिशेष आग्रहमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यस्को देशभरिकै संरचनाको खारेज गर्ने निर्णय गरेको तथ्य खुलेको छ । माधवकै दवावमा पदाधिकारी परिवर्तन गरेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने बाटो छाडेर देउवा सरकारले आयोग नै खारेज गरेको तथ्य प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै बाहिरिएको हो ।

बालुवाटार स्रोतले भन्यो, एमालेका विद्रोही नेता एवं देउवा सरकारका जग माधवको विशेष आग्रहमा आयोग खारेजीको निर्णय भएको रहेछ । तात्कालिन एमालेको ९ महिने मनमोहन सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गर्ने अपराधलाई देउवाले २६ बर्षपछि पनि दोहोर्याउनु भएको छ । तर यसपटक एमाले नेता नेपालको अनुरोधमा देउवाले यस्तो निर्णय लिनुभएको हो ।

नेता नेपालले भूमि समस्या समाधान आयोगका नाममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीले गरेका निर्णय र कुनै पनि प्रयास र प्रयत्न निरन्तरता दिन नहुने र यो सरकारमा सहभागीता निम्ति आफ्नो बटमलाइन रहेको कुरा प्रधानमन्त्री देउवासँग बताउनु भएको थियो । सोहीअनुसार मंगलबार सरकारले लिएको अप्रिय निर्णयपछि धेरैले आलोचना गरे । कतिपय कांग्रेस नेताले प्रधानमन्त्रीसँग यसका बारेमा प्रश्न गरे, जवाफमा देउवाले माधव नेपालको विशेष आग्रहमा यस्तो निर्णय लिएको बताउनु भएको हो । भूमिसुधार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका देउवाले यस्तो जवाफ दिएपछि कांग्रेस नेताहरु नै चकित परेका छन ।

आयोगका ७७ वटा जिल्लामा मात्र तीन जनाको दरले २३१ जना एमालेका नेताहरूले काम गरिरहेका थिए । उनीहरूले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका थिए । आयोगको कार्यविधि पनि स्थानीय तहलाइ जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने नै छ । तर सरकारले माधव नेपालको विशेष आग्रह भन्दै आयोगको समुल नष्ट गर्ने निणय गरेर १४ लाख भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको सपना निमोठ्ने काम गरेको छ ।