२० श्रावण २०७८, बुधबार ००:००

भूमी आयोग खारेजीप्रति एमालेको कडा आपत्ति, सरकार जनताको पक्षमा नरहेको प्रमाणित भएको ठोकुवा


काठमाडौं, साउन २० । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आज बिज्ञप्ती जारी गरी पुर्जा बितरणको अवस्थामा रहेको बेला आयोग खारेजको निर्णय भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

‘यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेका छन् । ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ,’ ज्ञवालीले बिज्ञप्तीमार्फत भन्नुभएको छ ।

ज्ञवालीले सरकार जनताको पक्षमा छैन भन्ने प्रमाण आयोग खारेजीले दिएको बताउनु भएको छ । युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउनसकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ । सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ, बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यस्तो छ एमालेको धारणा

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) को व्यवस्था अनुुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो । करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको छ । यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेका छन् । ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ ।

युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउनसकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ । सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।

नेकपा (एमाले) जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको यस निर्णयको निन्दा गर्दछ र यसलाई अविलम्ब सच्याउन माग गर्दछ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक र हितप्रति हाम्रो पार्टी सधैभरि सजग र संवेदनशील रहेको छ । उहाँहरुका जायज माग र आवाजप्रति पार्टीको हमेशा ऐक्यवद्धता तथा साथ रहने कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।