काठमाडौं, साउन २३ । पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ । १२ लाख भूमिहीन नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले आयोग बिघटन गरेको भन्दै औचित्य पुष्टि गर्न अर्यालले चुनौती दिनुभएको हो ।

‘१२ लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यस्थित ढंगले बसोबास गरिरहेका गरिब जनतालाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा दिने तयारीका साथ अघि बढिरहेको आयोगलाई सरकारले बिनाकारण विघटन गर्‍यो,’ पूर्व भूमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीसमेत रहनुभएकी एमाले नेतृ अर्यालले भन्नुभयो । उहाँले आयोगले काम नगरेर नभई पूर्वाग्रहका आधारमा सरकारले आयोग खारेज गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनु भयो ।

‘आयोगले काम नगरेर होइन् । स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौदा गर्दै भूमिहीनहरुको पहिचान गरेर कामलाई अघि बढाइरहेको थियो । अब असोजदेखि पूर्जा बाँड्ने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको थियो,’ अर्यालले भन्नुभयो, ‘हर्षबढाईका साथ लालपूर्जा पाउने भयौं भन्ने उत्साहित भएको थिए । तर वर्तमान सरकारले एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले जुन ढंगले आयोग विघटन गर्‍यो । त्यसले यो सरकार भूमिहीन गरिबको हो कि, होइन ? भन्ने प्रश्न खडा गराएको छ ।’

उहाँले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कानुनसम्मत ढंगले आयोग गठन गरेको जानकारी पनि दिनुभयो । भूमि ऐनको आठौं संशोधन गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरे पनि वर्तमान सरकारले विघटन गरेर भूमिहीनमाथि लात हानेको उहाँको भनाई छ ।