२ असार २०७६, सोमबार ००:००

जहाँ बदमासी, त्यही देउवा : वाइडबडी-बालुवाटारको जग्गादेखि गुठी बिद्येयकसम्म देखियो संलग्नता


काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ । संसदमा झण्डै दुईतिहाई मतका साथ नेकपाको निक्कै बलियो उपस्थित छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससग २७५ सदस्यीय संसदमा ६३ सदस्य छन् । सदस्य सख्याको हिसाबमा कांग्रेसको उपस्थित संसदमा कमजोर रहेको छ ।

लामो समय सत्तामा रमेको कांग्रेसलाई यही कमजोरी सदैव पिरोलो बनेको छ । सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भनेर कांग्रेसले भनेको लामो समय भईसक्यो । तर, उल्लेख्य पार्टी कार्यकर्ता र जनताले साथ नदिदाँ त्यो पनि तुहिएको छ । अन्यले उठाएको मुद्दालाई आफ्नो बनाएर संसदमा प्रवेश गराउछ कांग्रेस । जोडतोडका साथ सो मुद्दा उठाएर संसद नै अवरुद्ध बनाउछ । अब कांग्रेसले यो मुद्दालाई किनारा लगाउन सरकारलाई दवाव दिन्छ होला भन्ने सबै सोच्दछन् । तर, त्यसमा ‘टुईस्ट’ आउछ, सभापति शेरबहादुर देउवा ।

देउवा यीनै व्यक्ति हुन् जो यसअघि चार पटक देशको प्रधानमन्त्री सम्हालिसक्नु भएको अनुभव रहेको छ । हरेक घोटलाको कुरा उठाउछ संसदमा कांग्रेसले । तर, सो मुद्दामा आफ्नै पार्टीका सभापतिको नाम अन्तिममा आउछ् । अनि कांग्रेस तै चुप मै चुप जस्तै गरेर संसदमा प्रस्तुत हुन्छ । ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पहिलो तीन महिना कांग्रेस मुद्दा विहिन भएर चुप बस्यो । त्यसपछि विस्तारै विस्तारै वाइडबडी काण्ड बाहिर आयो । वर्तमान सरकारविरुद्ध कांग्रेसले खुवै प्रचार गर्यो । वर्तमान सरकारले भ्रष्टचार गरेर वाइडबडीमा चलखेल गर्यो भनेर निक्कै प्रचारप्रसार गरेर संसदमा जोडतोडका साथ उठ्यो । कांग्रेसले नेतृत्व गरेको लेखा समितिमा कांग्रेसकै सांसद नेतृत्वमा छानविन उपसमिति बन्यो ।

वाइडवडीको पहिलो किस्ता दिदा पर्यटनमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा । अन्तिम किस्ता दिने मुख्यदोषी र पहिलो किस्ता दिने प्रकरणमा संलग्न नै नभएको सो प्रतिवेदन आफैमा विवादित बन्यो । यस काण्डमा देउवाका साला समेत मुछिएका छन् । जसले गर्दा यो काण्डका विषयमा कांग्रेसले चट्कै छाड्यो ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्वर १० का राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको सो उपसमितिले भुक्तानीका बेला मन्त्री नै भएका जितेन्द्र देवलाई समेत दोषी ठहर गर्दै कारवाही सिफारिस गर्यो । तत्कालिन वहालवाला पर्यटनमन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारीलाई मुख्य दोषी पनि ठहर गर्यो । समितिको प्रतिवेदन बाहिर आएपछि कांग्रेसले झनै ठुलो इस्यु बनायो । तर, केही दिनमा अर्को तथ्य खुलेपछि कांग्रेस यो प्रकरणबाट बाहिरियो । त्यो थियो, सभापति देउवाको संलग्नता । वाइडवडीको पहिलो किस्ता दिदा पर्यटनमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा । अन्तिम किस्ता दिने मुख्यदोषी र पहिलो किस्ता दिने प्रकरणमा संलग्न नै नभएको सो प्रतिवेदन आफैमा विवादित बन्यो । यस काण्डमा देउवाका साला समेत मुछिएका छन् । जसले गर्दा यो काण्डका विषयमा कांग्रेसले चट्कै छाड्यो । जुन विषय अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन भने गरिरहेको छ ।

वाइडबडी काण्डपछि अर्को काण्डको पर्दाफास भयो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा । भूमाफियाहरूले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार देखि ललितानिवास सम्मका अर्बौं रुपैयाँ मूल्य बराबरका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएको खुलासा भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सो जग्गाको छानविनका लागि बनाएको समितिले जग्गामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन फागुनमामा बुझायो । सो प्रतिवेदनका विषयमा चैत्रको मध्यतिर संचारमाध्यममा सार्वजनिक भयो । काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको सरकारले अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा पारेको २८४ रोपनी जग्गामध्ये ११३ रोपनी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा सरकारी कर्मचारीहरूकै योजनाबद्ध संलग्नता रहेको खुलासा भयो । कांग्रेसले अर्को काण्ड भेट्टाएको भन्दै यसको खुवै विरोध र सरकारको आलोचना गर्यो ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको जग्गा पनि सो ठाउमा भेटिएपछि कांग्रेसले झनै ठुलो इस्यु बनायो । यसविचमा पौडेलविरुद्ध ठुलै आक्रमण भयो, तर उनले आफुले कसरी, कहिले र कुन रकमले किनेको सबै खुलाए । कांग्रेसले त्यसलाई अतिरञ्जित पार्न छाडेन् । दलहरुको धर्मपनि हो, विपक्षीलाई आरोपमाथी आरोप लगाई जनतामा भ्रम छिरेर आफु बलियो हुने । जग्गाकाण्ड कसरी व्यक्तिको नाममा आयो भनेर विस्तारै खुल्न थाल्यो । जसमध्ये एउटा यस्तो प्रमाण फेला पर्यो । जसमा पुन एक पटक जोडिए देउवा ।

मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्पष्ट निर्देशन पालना नगरी देउवा नेतृत्वको गृह मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयको मिलिभगतमा सरकारको नाममा रहेको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो । बालुवाटारको जग्गा हडप्ने प्रक्रियाको निर्णायक बिन्दु पनि यही थियो । त्यसपछिका मन्त्रिपरिषद्ले थप जग्गा कब्जा गर्ने माफियालाई सहयोग पु¥याए ।

२०४८ सालमा गृहमन्त्री बनेका देउवाले मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेश पूरा नगरी गृह मन्त्रालयले भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालयलाई पठाइदिए । गृहको त्यही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक ०४९ मा सरकारको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाका रूपमा सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाको नाममा २६ रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा नामसारी गरिदियो । त्यही दिन समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ४९ रोपनी ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा थप दर्ता गरिदियो । दुई महिनापछि २३ पुस ०४९ मा सरकारको स्रेस्ता खारेज गरी सुनीति राणाको नाममा २८ रोपनी १५ आना क्षेत्रफल जग्गा नामसारी गरिदियो । त्यही दिन ७ रोपनी १४ आना जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा दर्ता गरिदियो । यसरी मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्पष्ट निर्देशन पालना नगरी गृह मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयको मिलिभगतमा सरकारको नाममा रहेको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो । बालुवाटारको जग्गा हडप्ने प्रक्रियाको निर्णायक बिन्दु पनि यही थियो । त्यसपछिका मन्त्रिपरिषद्ले थप जग्गा कब्जा गर्ने माफियालाई सहयोग पु¥याए । कात्तिक र पुस ०४९ मा भएको नामसारीका यी जग्गाको मिसिल मालपोत कार्यालयबाट गायब पारिएको छ । यो काण्ड बाहिर आएपछि देउवा नेतृत्वको कांग्रेस अहिले सो काण्डबाट पनि हात धोएर बसेको छ । यद्यपी सरकारले आउदो आर्थिक वर्षभित्र सबै सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा त्यस बेला गुठियारको अधिकार खोसेर ९ सदस्यीय समिति बनाउने र सरकारले तोकेको व्यक्तिलाई अधिकार दिने उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्तै गुठीलाई हटाएर सस्थान बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

अहिले अर्को प्रकरण बाहिर आएको छ, गुठी विधेयक । सरकारले गुठीका नाममा किसानका हडपिएका जग्गा फिर्ता गर्ने गरी यो विधेयक ल्याएको छ । तर, यसको सरोकारवालाहरुले विरोध गरिरहेका छन् । सबै गुठी मास्ने गरी विधेयक आएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, सरकारले भने सस्कृति मास्न नभई गुठीका नाममा भएको शोषण रोक्न ल्याएको बताउदै कुनै कमिकमजोरी भए छलफलका आधारमा त्यसलाई सच्याउन सकिने स्पष्ट पारिसकेको छ । यो विधेयक आएको एक महिनापछि माइतीघर मण्डलामा सरोकारवालाले प्रर्दशन गरे । त्यस क्रममा प्रहरीसँग झडप भयो । त्यसपछि बल्ल यो इस्यु कांग्रेसले थाहा पायो । सो प्रर्दशनको भोली पल्ट कांग्रेसले यो मुद्दामा काठमाडौंबासीलाई भड्काउन सकिन्छ भनेर संसद अवरुद्ध पार्दै धार्मिक रुपमा उकास्न शुरु गर्यो ।

कांग्रेसले काठमाडौंका नेवार समुदायलाई सरकारले जिस्काएको भन्दै यहाको जनताको धैयर्ताको बाध फुटेको भन्दै आन्दोलनका लागि उकास्यो । उसले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको अस्त्रका रुपमा सो आन्दोलनलाई लियो । सो विधेयक पारित गर्न कुनै पनि हालतमा नदिने भन्दै भनिरहेको छ । तर, यसविचमा अर्को एउटा खुलासा भएको छ । त्यो हो, यो विधेयक देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै ल्याएको भेटियो । संसद सचिवालयको अभिलेख अनुसार २०५९ सालमा देउवा आफै भूमिसुधार मन्त्री समेतको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला ल्याएको खुलेको छ । देउवाले नै त्यस बेला गुठियारको अधिकार खोसेर ९ सदस्यीय समिति बनाउने र सरकारले तोकेको व्यक्तिलाई अधिकार दिने उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्तै गुठीलाई हटाएर सस्थान बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । जसका बारेमा कांग्रेसले अहिलेसम्म मुख खोल्न सकेको छैन ।