काठमाडौं, साउन २७ । सरकारले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ। सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो । सरकारले हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा पठाएको हो ।

२०७७ भदौमा आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर विदा हुनुभएका घिसिङलाई सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको जानकारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंगलबार गराएको छ । योसँगै मन्त्रालयले आजै घिसिङलाई नियुक्ति पत्र दिने तयारी गरेको छ ।

नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेका थिएनन् । उनले प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियुक्ति प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएको थिएन । गत साउन १९ गते नै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई पदबाट राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सोहीअनुसार घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएसँगै प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ठ श्रेणीको पद (सचिव) सरहको पूर्णकालीन सदस्य पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि आयोगको गठन आदेशमा समेत संशोधन गरिएको छ ।

सरकारले शाक्यले अहिले प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी सो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको छ । शाक्यको विज्ञतालाई मध्यनजर गर्दै उनलाई विदा नगरी सरकारको जल तथा ऊर्जा नीति निर्माणमा शाक्यको अनुभवलाई उपयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो । शाक्यले पनि सरकारले आफूलाई ससम्मान दिने अर्को जिम्मेवारीमा जान तयार रहेको बताउनु भएको छ ।