केपी ओली ट्रष्टको जग्गा प्रकरणले भण्डाफोर गरेको फेक न्यूजको कथा, निर्णयकर्ता केपीलाई नै गाली, जसचाँहि देउवातिर

काठमाडौं, साउन २७ । नेपाली सञ्चार माध्यम र सरकार कतिसम्म झुटो सूचना सम्प्रेशन गरिरहेको छ भन्ने एउटा गतिलो प्रमाण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाममा स्थापित ट्रष्टको जग्गा प्रकरणले भण्डाफोर गरिदिएको छ । आफ्नो नाममा स्थापित ट्रष्टकै जग्गा तोकिएको हदबन्दी भन्दा बढी देखिएपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा सरकारको नाममा ल्याइएको तथ्यलाई नै बंग्याएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको बर्तमान सरकारले जफत गरेको अफवाह फैलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा ओली रहेकै बेला असार २१ गते पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको नाममा स्थापित ट्रस्टको ६९ रोपनी १० आना १ पैसा जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय भएको हो ।

हेर्नाेस मालपोत कार्यालयको यो पत्र

तात्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै ट्रष्टमा रहेको जग्गासमेत कानूनले तोकेभन्दा बढी देखिएपछि सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको तथ्य लुकाउन सरकारले मिडियामा ओली ट्रष्टको जग्गा जफत भन्दै अफवाह फैलाएको हो । यसरी अफवाह फैलाउनेमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्चण्ड र कांग्रेस–माओवादीमा प्रवेश गर्नुभएका एमालेका पूर्वबरिष्ठ नेता माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई निकट सञ्चार माध्यम रहेका छन । तर तथ्य भने ओली सरकारकै पालामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भएको माथिको प्रमाणले देखाउँछ ।

मालपोत कार्यालय तेह्रथुमका अनुसार सरकारले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको पाइएपछि त्यसलाई सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरिएको र धेरै भएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भइसकेको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार २०७८ असार २१ को निर्णयबाट ६९ रोपनी १० आना १ पैसा जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको हो । यो समय ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । असार २८ गते सर्वाेच्चको परमादेशपछि असार २९ मा मात्रै देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । यसरी ओली आफैले आफ्नो ट्रष्टको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको तथ्यबाट जनतामा लोकप्रियता बढने भन्दै सरकार र प्रचण्ड–माधव निकट ब्यक्तिहरुले ओली ट्रष्टको जग्गा देउवा सरकारले जफत गरेको भन्दै अफवाह फैलाएर जनतामा भ्रम छरेका हुन ।

नेपालको कानुनले पहाडमा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा एकै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ट्रस्टको नाममा कानुनले तोकेभन्दा बढी १ सय ४३ रोपनी १४ आना एक पैसा जग्गा खरिद भएपछि ओलीले नै सो जग्गा सरकारीकरण गर्नुभएको हो ।