समग्रमा भन्नु पर्दा यो स्वेतपत्रले जनतामा निरासा छाएको छ । यो पत्र अर्थमन्त्रलयको विज्ञटिमले बनाएको जस्तो लाग्दैन । समान्य अर्थशास्त्रका विद्यार्थीले पनि यस्तो स्वेतपत्र तयार पार्दैन जस्तो लाग्छ । दुईवर्षका आर्थिक परिसुचकहरुलाई तुलना गर्ने हो भने ती वर्षहरु समान अवस्थाका हुनुपर्छ । यहाँ त सामान्य वर्ष २०७३/७४ र कोभिडले थिलथिलो पारेको वर्ष २०७७/७८ लाई तुलना गरिएको छ । हाल यी आर्थिक विकासका सुचकहरु हाम्रो देशमा मात्र होइन, कोरोनाका कारणले विश्वमै खुम्चिएको अवस्था छ । विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले ३ प्रतिशतले खुम्चिएको अवस्थालाई कतै उल्लेख गरेको पाइदैन । १८ ओटा जतिसूचक राखिएकोमा लगभग १४ ओटा त सकारात्मक नै छन भने कसरी तपार्ईंले भन्नखोजे जस्तो अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको छ र ?

डा. दिलनाथ दंगाल

हाम्रो देशमा छिटो छिटो सरकार बनाउने र आफु अनुकुल नभए भत्काउने खेल खासै नयाँ होईन । केहि नेताहरुका पछिल्ला सार्वजनिकभनाइहरुले त झन अव यस्को सस्थागत विकास भएको पुष्टि भइसकेको छ । यसरी सरकार परिवर्तन हुनासाथ पहिलाको सरकारले केही गरेन, अब हामी केके न गर्छौं भन्ने नाउमा स्वेतपत्र जारी गर्ने चलन छ । विगतमा पनि थियो र अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि भर्खरै यसलाई कनीकुथी निरन्तरता दिएको देखिन्छ । आजको मितिमा देशको वास्तविक अर्थतन्त्र यो अवस्थामा छ है भनेर जनतालाई इमान्दारीका साथ जानकारी दिनु त राम्रो कुराहो तर भएका तथ्यांकलाई पनि तोडमोड गरेर जनतामा भ्रम फैलाउनुचाँहि राजनैतिक वेइमानी हो । अब वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूको स्वेतपत्रमा देखिएका अस्वेत छिद्रहरुका बारेमा विश्लेषण गरांै । उहाँले असार २६ गते १४ पृष्ठको स्वेतपत्र जारी गर्नुभएको छ । जसमा ५२ बुँदामा १८ ओटा जती सूचक राखेर अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गर्नुभएको छ । सबैभन्दा पहिला संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको विरोध गर्नुभएको छ भने कर्णालीमा सोही विधीबाट आएको बजेटकोचाँहि समर्थन गर्नु भएको कुरा विपक्षीहरु सदनमा नै उठाई रहेका छन ।

खासमा यो अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटका बारेमा उहाँको आफ्नो धारणाचाँहि के हो प्रस्ट हुनसकेन ? त्यसैगरी स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना र जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता सामान्य विषयमा ध्यान नपुर्याई राजनीतिक स्तरबाट नै अनावश्यक रुपमा गरिएका शिलान्यास, उदघाटन, सभा, प्रर्दशन जस्ता भीडभाडजन्य गतिविधिले कोरोनाको दोस्रो लहर तीब्र रुपमा फैलिन सहयोग पुर्र्यायो भन्ने वाक्यांश राख्नुभएको रहेछ । यो विश्लेषण तपार्ईंले गरेको सही विश्लेषण हो । सभा र जुलुस गर्ने क्रममा हामी यहाँ छौं भनेर छातीमा टाँसेर सडकमा जानेहरुले गरेको सुरुवातले सभा सम्लेनको संस्कतिको विजारोपण भएको हो भन्ने वाक्यांश थप्नु भएको भए तपार्ईंको विश्लेषणले पुर्णता पाउने थियो ।

कोरानाकै प्रशंगमा २०७८ असार मसान्त सम्म २६ लाख७९ हजार ८११ जनाले कोभिडविरुद्धको पहिलो र ११ लाख १२ हजार १६६ जनाले दोस्रो मात्राखोप लगाईसकेको र नयाँ सरकार बनेको एक महिना पनि नवित्दैमा यो संख्यां बढेर ४५ लाख २५ हजार ४३५ जनाले पहिलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले दोस्रो डोज लगाई सकेका छन भन्ने तथ्यांक पेश गर्नुभएको छ । तथ्यांकमा मेरो भन्नु केही छैन तर नयाँ सरकारले यति चाँडो यतिका डोज खोप कहाँबाट ल्यायो ? कुन मितिमा ल्याउने निर्णय गरेर कुन देशबाट कति खोप ल्यायो वा आफ्नै देशमा उत्पादन गर्यो ? यो पनि तथ्यांक दिनुभएको भए बल्ल यसलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र दिने पत्र वा स्वेतपत्र भन्न मिल्थ्यो ।

तपार्ईंले जनतालाई सत्य तथ्य बताउन खोजेको भए अघिल्लो सरकारको पालमा ब्यवस्था गरेको खोपलाई हामीले जनता समक्ष यति वितरण गर्यो भनेको भए तपार्ईंको स्वेतपत्रको वजन बढ्थ्यो । यहाँको पत्रमा अघिल्लो सरकारले यत्रो समयमा यति मात्र भ्याक्सिन दियो, हामीले छोटो समयमा यत्रो धरै भ्याक्सिन दियौं भन्ने भाषा पो आयो त, जवकी १ करोड ८ लाख डोज खोप अघिल्लो सरकारकै पालामा सम्झौता भई नेपालमा भित्रिएको अवस्था छ । तपार्ईंको स्वेतपत्र यसरी पुर्वाग्रही भएर आयो भने विपक्षीले पनि तपाईंको पालामा होटल होटलमा र भैसी ब्यापारीको घरबाट भ्याक्सिन वितरण भएको कुरा उठाउने छन र सधैभरी आरोप र प्रत्यारोप मात्र हामीले सुन्नुपर्ने छ । फेरी कोभिडविरुद्धको खोप खरिदमा रकम निकासा गरेको भन्नुभएको छ, अघिल्लो सरकारले पनि २४ अर्व यसै प्रयोजनलाई छुट्याएको थियो । त्यो रकमअव के हुन्छ ? त्यो पनि यो स्वेतपत्रमा उल्लेख गर्नु भएको भए तपाईंको यो पत्रको मान बढ्ने थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा क्रमशः ८.६ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्तै सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुनपुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा यथार्थमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनपुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको अवस्था छैन । बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर हासिल नहुने देखिएको छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । यसमा पहिलो कुरा अघिल्लो सरकार अत्यन्तै सुविधाजनक बहुमतमा थियो भन्नुभएको छ । त्यो सरकारमा तपार्ईंहरु पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो होइन र अर्थमन्त्री ज्यू ?

दोस्रो कुरा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यथार्थमा आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ तर त्यो कोरोनाको कारणले हो भन्न सक्नु भएन । त्यसैगरी अव आउदो आर्थिक वर्षमा चाँहि कोरोनाका कारणले सम्भव नहुने देखिन्छ भन्नुभयो । यी दुई भनाईहरुका बिचमा विरोधाभाष देखिएन र ? किनकी दुबै वर्षहरुमा कोरोनाको कहर उस्तै छ र यसले अर्थतन्त्रमा उस्तै उस्तै असर पर्ला जस्तो लाग्छ । फेरी अघिल्लो सरकारको पहिला दुई वर्षमा क्रमशः ६.७ र ७.० प्रतिशत बृद्धिदर रहेकोमा एउटा तथ्यांकलाई बङ्गाइएको र ठूलो बृद्धिदरलाई छोडिएर जारी गरिएको पत्रले जनतामा विश्वासनियता गुमाउला कि ?

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उक्त खर्चमा ७६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुाँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ । यो पूँजिगत खर्चको प्रतिशत कम हुनु देश विकाशको बाधक हो, यसलाई बढाउनु जरुरी हुन्छ । अन्तिम वर्षमा भएको ६४.७ प्रतिशत खर्चलाई यतिमात्र भन्न मिल्दैन किनकी कोभिडको असामान्य अवस्थाबाट गुर्जिएको अर्थतन्त्रमा यो ठिकै हो ।

अर्थमन्त्रीज्यूले भने जस्तो पूँजिगत खर्च घटेको र चालु खर्च बढेकै हो । यसो हुनुको मुख्य कारण कोरोना नै हो । कोरोनाको कारणले क्वारेनटिनको निर्माण, पीसीआर टेस्ट, भ्याक्सीनलगायतले चालु खर्चमा बृद्धि भयो भने कोरोनाको कारणले सबै क्षेत्रको काम ठप्प हुँदा विकास खर्च हुन सकेन । यो आगामी वर्षमा पनि दोहोरिन्छ । तसर्थ यसलाई वास्तविक कारणसहित उल्लेख गर्न पाएको भए तपार्ईंको पत्र उत्कष्ट हुने थियो । त्यसैगरी राजस्व संकलनका हिसावमा गत आर्थिक वर्षका अन्तमा लक्ष्यको ९० प्रतिशत संकलन हुनुलाई नराम्रो मान्न सकिदैन । राजस्व संकलन पहिला २० प्रतिशको बृद्धि थियो भने हाल आएर २२ प्रतिशतको बृद्धि भएको अवस्था छ । यसलाई राम्रो भन्न सकिएको छैन ।

पछिल्ला वर्षहरुमा सानो अंशमा भएपनि निर्यात बढेको अवस्था छ । यो आकारलाई हाम्रो आफ्नो उत्पादनसंग बढाउदै लैजाने हो भने अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढ्छ । तपाईंकै तथ्यांकअनुसार पनि २०७४ असार मसान्तमा १० खर्व ७९ अर्व विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा १३ खर्व ६६ अर्व कायम भएको तथ्यांकले पनि अघिल्लो सरकारको पालामा यो क्षेत्र कमजोर नरहेको पुष्टि हुन्छ तर स्वेतपत्रमा यो राम्रो हो भन्न छुटेको मात्र हो । विप्रेषण आप्रवाहतिर हेर्ने हो भने आ.व. २०७४/७५ मा ६ खर्व ९५ अर्व प्राप्त भएकोमा आव २०७७/७८ को एघार महिनामा ८ खर्व ७१ अर्व प्राप्त भएको तथ्यांकले देखाएबाट यो क्षेत्र पनि अघिल्लो सरको पालामा सवल नै रहेछ भन्ने देखिन्छ । आयआर्जनका अन्य क्षेत्रहरूबाट आशा गरेजति उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र चलायमान बनाउने विप्रेषणले अर्थतन्त्र धान्नुलाई अल्पकालका लागि रामै्र मान्नुपर्छ । तर, दीर्घकालमा पनि यसरी नै अर्थतन्त्र विप्रेषणमा भर पर्नु राम्रो मानिँदैन ।

पत्रमा २०७३/७४ सम्ममा ६ खर्व ९८ अर्ब सार्वजनिक ऋण तिर्न बाँकीथियो भने २०७७/७८ मा १७खर्व २९ अर्व तीर्न बाँकी रहेको तथ्यांक पेश गर्नुभएको रहेछ तर विभिन्न आधिकारिक तथ्यांकहरुले यो समयमा यो ऋण बढेर १५ खर्व ८९ अर्व ४६ करोड मात्र पुगेको देखाउछ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको स्वेतपत्रमा ऋणको मात्रा २७ प्रतिशत भनिएको थियो तर तपार्ईंले २२ प्रतिशतबाट बढेर ४० प्रतिशत भन्नु भएको छ तसर्थ यहाँ पनि तथ्यांक बङ्गाइएको छ । ल तपाईं कै तथ्यांकलाई मान्दा पनि विश्वमा जहा पनि स्थिर सरकार भएको अवस्थामा विकासका कामहरु सम्पन्न गर्नका लागि वैदेशिक ऋण लिने गरिन्छ ।

नेपालमा पनि विगतमा स्थिर सरकार भएको बेलामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६५ प्रतिशत सम्म यस्तो ऋण लिने गरेको पाईन्छ । विदेशीले ऋण पत्याउनु पनि सरकारका लागि ठूलै कुरो हो । तपार्ईंले पनि आफ्नो कार्यकालमा यो ऋणको मात्रा घटाउन सक्नु हुन्न । विकास नै नगर्ने हो भने अर्कै कुरो हो । यो सरकार आएपछि पनि वैदेशिक ऋण सम्वन्धि ३,४ ओटा फाइल त अगाडि बढी सकेको छ भने फेरी यो रोईलो किन ? अमेरिका, भारत, भुटान वंगलादेश, पाकिस्तान जस्ता देशहरुमा पनि वैदेशित ऋणको प्रतिशत बढी छ तर हामीकहाँ विरोधका लागि विरोध गर्न यस्ता कुराहरु उठाउने गरिन्छ । वैदेशिक ऋण र सहायताको दुरुपयोग नहोस भन्नका लागि खवरदारी गर्नुु राम्रो कुरा हो तर स्यालहुईया फैलाउनुचाँहि दुःखद हो । यहाँतिनै मानिसहरु स्यालहुईया मच्चाइ रहेका छन, जसले हिजो आफुलाई मन परेको सरकारले एडिबि र वल्ड बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नो घर अगाडिको बाटो चौडा बनाउदा मुल्यांकन बढ्यो भनेर चार हात उफ्रिएका थिए ।

वित्तीय क्षेत्रतिरको पहुँच हेर्ने हो भने २०७५ फागुन मसान्तसम्म ६१३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु पुगेका थिए भने २०७७ चैत्रसम्ममा ७५० स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु पुगेका छन् । वीमातर्फ हेर्ने हो भने २०७५ फागुन मसान्तसम्म १८ प्रतिशत नागरिकको विमामापहुँचथियो भने २०७६ फागुन सम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार सहित २७ प्रतिशत जनसंख्यामा वीमा पहुँचपुगेको देखिन्छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तपाईंले देशको गरिवि १८.७ प्रतिशत भएको तथ्यांक दिनुभयो यो तथ्यांक आ.व.२०७४/०७५ को हो, जवकी निरपेक्ष गरिबी घटेर आ.व.२०७६/०७७ मै १६.६ प्रतिशत हुनपुगेकोे थियो । वरु कोभिडका कारणले यसमा कति बृद्धि भयो ? त्यो सही तथ्यांक खोजेर प्रस्तुत गर्नुभएको भए सुन्दर हुने थियो ।

स्वेतपत्रमा यी माथि भनीएका विषयवस्तुहरु समेटिए पनि निम्नविषय बस्तुहरु छुटेका छन । प्रतिव्यक्ति आयतर्फ हेर्दा २०७५/७६ मा १०३४ र २०७६/७७ मा ११३४ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने २०७७/७८ मा ११९१ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । आ.व.२०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी गत आ.व.को सोही अवधीको तुलनामा १६५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ अर्व ६७ करोड पुगेको छ । यो अवधीमा २१ खर्व १ अर्व ४५ करोड कुल लगानी रहेको छ, जसका कारणले ६ लाख १४ हजार ८ सय २७ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन । वेरोजगारी समस्या समाधान गर्न यी उद्योगहरु कोशेढुङ्गा सावित भएका छन् । आ.व.२०७५/७६ मा भने २१८ उद्योगमा ११ अर्व १८ करोड लगानी आएको थियो भने २०७७/७८ को पहिलो आठ महिनामा २५.५ अर्व रकम वरावरको प्रतिवद्धता आएको छ । औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि गरिएको नीतिगत, कानुनी संरचनागत सुधार तथा प्रकृयागत सरलीकरणका कारण वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

आ.व.२०७३/७४ मा शहरी जनसंख्या ५८.२५ प्रतिशत थियो । आ.व.२०७४/०७५ मा आधारभूत खानेपानीमा ८७.८ प्रतिशत र ३५ लाख ९२ हजार जनसंख्याले विद्यूत उपभोग गरेका थिए । आ.व.२०७५/७६ मा शहरी जनसंख्या ५९.९ प्रतिशत, आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्ने ८८ प्रतिशत, विद्यूत सुविधाप्राप्त ७७.८ प्रतिशत रहेकोमा आ.व.२०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्ममा शहरी जनसंख्या ६२.२ प्रतिशत, ९० प्रतिशत जनताको विद्युत पहुँच पुगेको, जुन गतसालको तुलनामा ८.३ प्रतिशतले वढी हो । र आधारभुत खानेपानी ९० प्रतिशतमा तथा २०७७ फागुन सम्ममा ९१.५ प्रतिशतले यो सुविधा लिएको देखिन्छ । शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुको मुख्य कारण तिव्र शहरीकरण र गाँउपालिकाहरु जोडेर नयाँ नगरपालिकाहरुको निर्माण नै हो ।

आ.व.२०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म १४ हजार १ सय २ कि.मी. कालोपत्रे, ७८८ कि.मी. खण्डस्मित र ९४१० कि.मी. कच्ची सडक लगायत गरी कुल सडकको लम्वाई ३१ हजार ३ सय ९३ कि.मी. रहेको र हुम्लावाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । २०७६/७७ फागुन मसान्तसम्म रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ १५ हजार २ सय ५५ कि.मी., खण्डस्मित ९ हजार २ सय ५१ कि.मी. र कच्ची ९ हजार ८ सय ४२ कि.मी. गरी कुल ३४ हजार ३ सय ४८ कि.मी. पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट ६१ हजार ९ सय ९५ कि.मी. सडक निर्माण भएको छ । हालसम्ममा ७२ जिल्लासहित थप ५ हजार ४९८ कि.मी. कालोपत्रे सडक र ९१५ सडक पुलनिर्माण भएका छन । २०७५/७६को फागुन मसान्तसम्म नेपालमा उडान भर्ने अन्तराष्ट्रिय वायुसेवाको संख्या २९ रहेकोमा २०७६/७७ को फागुनमा ३० पुगेको छ र सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलहरुको संख्या ३५ पुगेको छ ।

भुकम्पको पुननिर्माणतर्फ हेर्ने हो भने आ.व.२०७४/७५मा १३ प्रतिशत निजीभवन, ४२ प्रतिशत सरकारी विद्यालय, १३ प्रतिशत पुरातात्विक भवन,४९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ३६ प्रतिशत सरकारी भवन, १६ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाका भवनहरु मात्र निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा २०७५ फागुन मसान्तसम्म ६ लाख ५ हजार निजीघर निर्माण सुरु, २६२ सरकारी भवन, ४२०१ विद्यालयभवन, ६४३ स्वास्थ्य संस्था, २२१ पुरातात्विक सम्पदा र १२४ सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । २०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्ममा ६३.३ प्रतिशत निजीभवन, ७४.१ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालय, ४३.७ प्रतिशत पुरातात्विक सम्पदा, ५५.९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ८४.१ प्रतिशत सरकारी भवन र ५०.ं७ प्रतिशत सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन । २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा७२.९ प्रतिशत निजी भवन, ८५.३ प्रतिशत सरकारी भवन, ८२.७ प्रतिशत विद्यालय भवन, ५८.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाका भवन, ९५.८ प्रतिशत सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । पुननिर्माणतर्फ यो तथ्यांक आशलाग्दो नै हो तर पछिल्लो समयमा कोरोनाका कारणले यसमा पनि सिथिलता आएको देखिन्छ ।

नेपालको नयाँचुच्चे नक्साप्रकाशन (जुन सरकारले सत्ताबाट हातधुने मध्ये एउटा कारण बन्नपुग्यो), ललितानिवासमा दोषीलाई कारवाहिको सूरुवात (जुन सरकारले सत्ताबाट हातधुने मध्ये अर्को एउटा कारण बन्नपुग्यो), चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, चीनसँगको सन्धी, गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, धरहरा र रानीपोखरीको पुननिर्माण, मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा, ६ ओटा औद्योगिक क्षेत्र थपिदै, नागढुंगा नौविसे सुरुङमार्गको सुरुवात, १४२३ झोलुङ्गे पुलको निर्माण, १३० तुइन विस्थापित, हुलाकी राजमार्गको ६८ प्रतिशत र काठमाडांै तराई द्रुतमार्गको ११.१ प्रतिशत काम सम्पन्न, कालिगण्डकी कोरीडोर अन्र्तगत पाल्पा खण्डको २०.५ प्रतिशत र जोमसोम खण्डको ५६ प्रतिशत सम्पन्न, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्यूत आयोजना सम्पन्न भयो भने अण्डा, माछा, दुध र मासुमा लगभग आत्मनिर्भरताको अवस्था सिर्जना भएको छ । कोरोनाको सूरुवाती अवस्थामा पिसिआर टेस्ट गर्न विदेश लैजानु पथ्र्यो भने अहिले नेपालकै ९६ ठाँउमा पिसिआर टेस्ट हुनेगरेको छभने धेरै ओटा नयाँ कानुन बनेर विगतको सरकारका पालामा कार्यान्वयनमा आएका पनि छन् । यी कामहरु गौरव गर्न लायकका कामहरु हुन् ।
समग्रमा भन्नु पर्दा यो स्वेतपत्रले जनतामा निरासा छाएको छ । यो पत्र अर्थमन्त्रलयको विज्ञटिमले बनाएको जस्तो लाग्दैन । समान्य अर्थशास्त्रका विद्यार्थीले पनि यस्तो स्वेतपत्र तयार पार्दैन जस्तो लाग्छ । दुईवर्षका आर्थिक परिसुचकहरुलाई तुलना गर्ने हो भने ती वर्षहरु समान अवस्थाका हुनुपर्छ । यहाँ त सामान्य वर्ष २०७३/७४ र कोभिडले थिलथिलो पारेको वर्ष २०७७/७८ लाई तुलना गरिएको छ । हाल यी आर्थिक विकासका सुचकहरु हाम्रो देशमा मात्र होइन, कोरोनाका कारणले विश्वमै खुम्चिएको अवस्था छ । विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले ३ प्रतिशतले खुम्चिएको अवस्थालाई कतै उल्लेख गरेको पाइदैन । १८ ओटा जतिसूचक राखिएकोमा लगभग १४ ओटा त सकारात्मक नै छन भने कसरी तपार्ईंले भन्नखोजे जस्तो अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको छ र ? फेरि अरु विकासका सुन्दर पाटाहरु यहाँ समावेश भएका छैनन । यी विषयहरुलाई पनि समेटन पाएको भए यो पत्रको ओझ बढेने थियो र पत्र साच्चिकै ऐतिहासिक र साझा स्वेतपत्र हुने थियो ।
(त्रिविमा प्राध्यापनरत डा. दंगाल अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ)