काठमाडौं, साउन २९ । सार्वजनिक हुनुपुर्व नै विभिन्न संचारमाध्यममार्फत मौद्रिक नीति ‘लिक’ भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ माग्नुभएको छ । सार्वजनिक हुनुपूर्व नै केही संचार माध्यममा मौद्रिक नीति छताछुल्ल भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँग जानकारी माग्नुभएको हो ।

गभर्नर अधिकारीले यसबारे बुझेर खबर गर्ने जवाफ दिएको अर्थमन्त्री शर्माको सचिवालयले जनाएको छ। अर्थसचिव मरासिनीले पनि यसबारे जानकारी लिएर खबर गर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सात सदस्स्यीय संचालक समितिमा गभर्नर अध्यक्ष र अर्थसचिव संचालक सदस्य रहने ब्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएको भनिए पनि अर्थसचिव बीना संचालक समितिको बैठक बस्नलाई समेत हम्मे–हम्मे हुने गर्दछ। अन्य संचालकमा दुई जना डेप्यूटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गर्ने तीन जना सदस्यहरु रहन्छन्।

मौद्रिक नीति लिक भएको घटनाले राष्ट्र बैंकको गरिमा मात्र नभई बैंक वित्तीय संस्था जस्तो संवेदनशील क्षेत्र नियमन गर्ने संस्था केन्द्रीय बैंकको क्षमता माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। मौद्रिक नीति लिक गरेको र मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्यक्रमलाई लाइभ गर्ने जिम्मा निजि लगानीको आफू निकट मिडियालाई दिएकोबारे आर्थिक मिडियाका संचालकहरुको साझा संगठन ‘इकोनोमिक्स मिडिया सोसाईटी नेपाल’ (इम्सन) ले समेत आपत्ति जनाउदै बिज्ञप्ती निकालेको छ। इम्सनले यस घटनाको छानबिन गर्दै दोषी माथि कारबाहीको माग समेत गरेको छ।