काठमाडौँ, भदौ ५ । नेपाल बैंक लिमिटेडको लाभांश घोषणा प्रकरणबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित नेपाल बैंकले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको भन्दै महालेखाले यो कार्यले नियामकीय निर्देशनको पालना गर्ने तथा लगानीकर्ता र अन्य सरोकारवालाहरुलाई सही सूचना प्रवाह नगरेको ठहर समेत गरेको छ ।

के हो लाभांश प्रकरण ?

नेपाल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल बैंकले कमाएको नाफाबाट बैंक सञ्चालक समितिले १२ प्रतिशत बोनस शेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश समेत गरी कुल १६ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएर वितरण समेत भइसकेको छ । तर, बैंकले गरेको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको थियो । सञ्चित नाफा अझै ऋणात्मक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले लाभांश दिन लागेको सबै रकम कोषमा फिर्ता लैजान भनेको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला बीमांकीय खर्च २ अर्ब २१ करोड र विशेष जगेडा कोषबाट सिञ्चित मुनाफामा सारेको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुनः जगेडा कोषमा फिर्ता लैजान भनेको थियो । यसो गरेको भए नेपाल बैंकको सिञ्चित मुनाफा ३० करोडले ऋणात्मक हुने अवस्था थियो । यो अवस्थामा बैंकले लाभांश दिन सक्दैनथ्यो । तर बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन वास्ता नगरी साधारणसभाबाट लाभांश पास गराएर वितरण गरेको थियो ।

बैंकले साधारणसभाबाट लाभांश दिने प्रस्ताव पास गरिसेपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा चासो राख्यो । तात्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त लाभांश फिर्ता गर्न नेपाल बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए । तर बैंकका तात्कालिन अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले साधारणसभाबाट पास भइसकेको लाभांश फिर्ता नलिने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । तर निर्देशन विपरित १ अर्ब ८० करोड लाभांश साधारणसभाबाट पारित भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो । महालेखाले निर्देशन पालना नभएको बताए पनि थप राय भने केही दिएको छैन ।

यस्तो छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठाएको प्रश्न