रुपन्देही, भदौ ५ । लुम्बिनी प्रदेशसभाले नै सांसद विमला वली नेकपाको एकता भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि एमालेमै रहेको पुष्टी गरेको प्रमाण फेला परेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले माओवादी केन्द्र रोजेकी विमलालाई कारबाहीको माग गरिरहेका बेला प्रदेश सभा सचिबालयबाटै सर्वाेच्चको फागुन २३ को फैसलापछि बिमला एमालेमै रहेको प्रमाािण्त गरेको तथ्य भेटिएको हो ।

प्रदेश सभा सचिबालयले २०७७ चैत ०५ गते नेकपा एमालेलाई सांसदको विवरण उपलब्ध गराउन पत्र काटेको थियो । पत्र संख्या ०७७/०७८ को चलानी ५३३ मा सचिवालयले एमालेलाई फागुन २३ को को सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी केन्द्र र एमाले अलग–अलग भएकाले एकीकरण हुनुअघिको साविककै अवस्थामा कायम रहेको व्यहोरा जानाकारी दिन भनेको थियो । त्यही पत्रका आधारमा एमालेले चैत १५ गते एमालेबाट संलग्न भएका सांसदहरुको विवरण प्रदेश सभा सचिबालयलाई पठाएको थियो ।

प्रदेश सभा सचिबालयलाई सम्बोधन गरी १५ चैत मा एमाले प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले ४३ जना सांसदको विवरण सचिबालयमा पठाएकोमा ४३ नंम्बरमा विमलाको नाम रहेको छ । दाङ क्षेत्र नं. ३ (ख) बाट निर्वाचित वली एमालेमै रहेको विवरण सचिबालयमा पठाएमोमा उक्त विवरणलाई पुष्टि गरी प्रदेश सभा सचिबालयले छाप लगाएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले विमला एमालेमै रहेको विवरणमा प्रदेश सभा सचिबालयले चैतमा प्रमाणित गरिसकेकाले दल रोज्ने अधिकार वलीमा नभएको बताउँदै आएका छन । वलीले बैशाख १९ मा दल रोज्न पाउने अधिकारअनुसार माओवादी केन्द्र रोजेको पत्रकार सम्मेलन गरेर बताउनु भएको थियो । तर एमालेले त्यसभन्दा अघि एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि विमला सहभागी हुनुभएको थियो ।

एमाले प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले प्रदेश सभा सचिबालयले विवरण माग गरेअनुसार आफुहरुले सांसदहरुको नाम दिएको र त्यसलाई सचिबालयले पुष्टि गरेको बताउनु भयो । ‘एमाले भइसकेपछि माओवादी बन्नुभयो । त्यसपछि हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौ । चित्तबुज्दो जवाफ नआएपछि पार्टीले पदमुक्त गर्‍यो । त्यो पत्र सभामुखलाई बुझाएका छौ । त्यही कारण वली पदमुक्त भएको सूचना सभामुखले भन्नुपर्छ । हाम्रो माग नै त्यही हो,’ ढकालले भन्नुभयो ।