जनकपुरधाम, ८ भदौ । प्रदेश २ सरकारले किसानलाई अनुदानमा बाँड्न किनेको १०० थान ट्याक्टर गायब भएका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ करोड ९४ लाख १५ हजार रुपैयाँमा १०० थान ट्याक्टर किनेर किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको दाबी गरेको छ । तर, ती ट्याक्टर खरिद र वितरणको कुनै प्रमाण नभेटिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सतप्रतिशत अनुदानमा विद्यालयलाई वितरण गर्न ६८ लाख १२ हजारमा १०० सेट कम्प्युटर एवं प्रिन्टर खरिद गरेको दाबी गरिएको छ । ती सामग्री खरिद गरिएको प्रमाण पनि महालेखाले भेटेन । यसको अर्थ प्रदेश सरकारले किसानलाई ट्याक्टर र विद्यालयलाई कम्प्युटर दिएको छैन वा खरिद नै नगरी झुटो विवरण पेश गरियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई तेहेरो भत्ता दिएर डेढ करोड फजुल खर्च

प्रदेश २ सभा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई अनावश्यक सुविधा दिएर राज्य कोषको दोहन गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक विदाको दिनको पनि भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, खाना–खाजासहित दोहोरो-तेहेरो भत्ता १ करोड ५० लाख ८१ हजार रुपैयाँ फजुल खर्च गरिएको हो ।

यसैगरी, खाना-खाजा, भत्तामा ३८ लाख २४ हजार, बजेटको समयमाकाम गरेको भन्दै तलबबापत ९ लाख ५५ हजारसमेत गरी ४७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ । उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफूखुसी कर्मचारीको ग्रेड थपेको छ । ग्रेड थपेर कर्मचारीलाई वितरण गरिएको ५ लाख १० हजार रुपैयाँ असुल गर्न पनि महालेखाले भनेको छ ।

बेरुजु ३ अर्ब ६८ करोड

प्रदेश २ सरकारको बेरुजु साढे ३ अर्ब नाघेको छ । आर्थिक २०७६/७७ मा बेरुजु रकम ३ अर्ब ६८ करोड ९२ लाख पुगेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारले ५७ करोड रुपैयाँ काम नै नगरी खर्च गरेको छ । कुल ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाखको बजेट रहेकामा १८ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको बेरुजु १६ करोड ९४ लाख ९६ हजार रहेको छ । ऐन, कानुनको उल्लंघन गर्दा प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्दै गएको अर्थविज्ञ डा. सुरेन्द्र लाभले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न तथा कमिसनको लोभमा योजना बाँड्दा पनि बेरुजु बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। न्युज कारखाना