काठमाडौं, भदौ ८ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको छ ।

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको इजलाशमा भएको बहसपछि कुलमानको नियुक्तिसम्वन्धमा सरकारले गरेका निर्णयहरूको सक्कल कागजपत्र झिकाई अर्को पेशीमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने सर्वोच्चले जानकारी दिएको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चार बर्षका लागि नियुक्ति गरेका शाक्यलाई एक बर्ष पनि नपुग्दै देउवा सरकारले हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेपनि शाक्य न्याय माग्न अदालत जानुभएको थियो । कुलमानलाई नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनिच्छा देखाए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाबमा नियुक्ति दिइएको हो ।