काठमाडौं, भदौ १५ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीचको बैठक सकिएको छ । बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय भागबन्डाबारे नमिले पछि फेरी बैठक बस्ने गरि सकिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय भागबन्डाबारे बुधबारसम्म निर्णय लिने नेताहरुबीच सहमति भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवाद पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यसअघि सोमबार बिहान बालुबाटारमै बसेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको बैठकले मन्त्रिपरिषद्लाई चाडो पूर्णता दिने सहमति भएको थियो ।

सत्ता गठबन्धन भित्र कुन मन्त्रालय को लाई दिने विषयमा टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनु ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुर्याउनु जस्तै भएको छ ।
दिनहुँजसो सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन छलफल हुने गरे पनि उहाँहरुबीच ठोस सहमति जुट्न ढिलाइ हुँदा ५० दिन बित्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले काँग्रेसका ३ र माओवादी केन्द्रका २ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि १७ वटा मन्त्रालयको भार आफैले बोक्दै आउनुभएको छ । यसअघि एमाले र जसपा विवादले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका सत्तारुढ दलले एमाले र जसपा विभाजन भएर अलग दल बनेको साता दिन बित्न लाग्दा पनि आन्तरिक समीकरण मिलाउन नसक्दा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

गत भदौ ९ गते एमालेबाट छुट्टिएर माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरिसकेका छन् ।मन्त्रिमण्डल विस्तार र मन्त्रालयबारे टुङ्गो लगाउन मङ्गलबार पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच करिब डेढ घण्टा छलफल भयो तर कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेन । जनता समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादवले छलफलमा केही पनि प्रगति नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न के कुराले रोकेको हो ? भन्ने प्रश्नमा केही बताउन चहानुभएन । ‘प्रधानमन्त्रीले चाहे हुन्छ, अरु कुरा थाहा भएन’, यादवको भनाइ छ । हाल सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चामध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफू सरकारमा सहभागी नहुने यसअघि नै बताइसकेको छ ।

बाँकी रहेका चार दलबीच मन्त्री र मन्त्रालयको भागबण्डा गर्ने उनीहरुबीच यसअघि नै सहमति बनिसकेको छ । खासगरी काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित सात, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जसपाले ६/६ वटा मन्त्रालय लिने मोटामोटी सहमति भए पनि कुनकुन मन्त्रालय कसको भागमा रहने भन्नेमा कुरा मिलिनसकेको बुझिएको छ ।संविधानअनुसार २५ सदस्यभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाउने प्रावधान छ ।