काठमाडौं, भदौ २४ । एमसीसीबारे स्पष्ट हुने नाममा सरकारले नेपालकै सार्वभौमसत्ता, संविधान र स्वतन्त्रताका विषयमा अमेरिकासँग सोधपुछ गरेको छ । यस्ता अस्वाभाविक र आपत्तिजनक प्रश्नले देशलाई नै लज्जित बनाएको कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सोधेको प्रश्न नम्बर ८ मा नेपाल आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को सदस्य भएको छ कि छैन भनेर समेत जिज्ञासा राखिएको छ । जबकि एमसीसी सम्झौता आईपीएसअन्तर्गत हो कि होइन भनेर देशमा बहस चलिरहेको छ । प्रश्न ८ मा सोधिएको छ, ‘के नेपाल आईपीएसको सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ ?’

त्यस्तै ११ को ‘छ’ ‘ड’ र ‘ण’ बुँदामा सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अस्तित्व र सम्प्रभुतामा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न गरिएको छ । ‘अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीति उल्लंघन भए सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौमिक अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन ?’ प्रश्न नम्बर ११ बुँदा ‘छ’ मा भनिएको छ ।

त्यसैगरी बुँदा ‘ड’ मा सोधिएको छ, ‘नेपालको प्रशासन व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीलाई लिएर नेपालको कानुन व्यवस्था र सार्वभौमिकतालाई नै असर पार्ने गरी यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्नुको पछाडिको कारण के हो ?’ यसरी सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतालाई असर पारेको भनेर नेपाल सरकार आफैंले भनेको छ ।

बुँदा ‘ण’ मा पुनः एकपटक एमसीसी सम्झौतासँग बाझिँदा नेपालको कानुन अमान्य हुने व्यवस्थाले सार्वभौमिकतामा कस्तो असर पार्छ भनेर सोधिएको छ । ‘सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएको हदसम्म नेपालका कानुनहरू अमान्य हुने व्यवस्थाले हाम्रो सार्वभौमिकतामा कस्तो असर पार्छ ?’ प्रश्न छ । यही प्रश्नमा ‘एउटा सामान्य कर्मचारीले गरेको लिखतको आधारले नेपालको संविधान, कानुन निलम्बन गर्न सक्छ ?’ भनेर पनि सोधिएको छ ।

पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले नेपालको सार्वभौमिकता वा कानुनअनुकूल छ कि छैन भनेर अमेरिकालाई सोध्ने नभई नेपालले आफैं थाहा पाउने विषय भएको बताउनुभयो  । ‘नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन र सार्वभौमिकता वा कानुनको प्रतिकूल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा अन्यलाई सोध्ने होइन, आफैंले थाहा पाउने विषय हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कस्तो कूटनीति हो ?’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य रहेका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले एमसीसीले राष्ट्रिय हित गर्छ वा गर्दैन वा नेपालको सार्वभौमिकतालाई प्रतिकूल असर पार्छ कि पार्दैन भनेर आफैंले बुझ्नुपर्ने विषय भएको बताउनुभयो । ‘यो विषयमा अध्ययन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जानकार वा पार्टीको जिम्मेवार तहमा रहेका समूहलाई विभिन्न विषयमा प्रश्न उठे त्यो राष्ट्रिय हितअनुकूल छ कि छैन भनेर सोध्ने हो,’ सांसद भट्टले भन्नुभयो, ‘यस प्रकारको अनुदान लिँदा त्यो मुलुकको हितमा छ कि छैन ? उनीहरूको सर्त जायज छ कि छैन भनेर आफूले अध्ययन गर्ने हो, अमेरिकालाई सोध्ने होइन ।

उसले तिमीहरूको प्रतिकूल छ भनेर कसरी भन्छ ? दीर्घकालमा के असर पार्छ, आफूले अध्ययन गर्ने हो ।’
गत साता अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई पत्र लेख्दै सम्झौताको विषयमा ११ बुँदे प्रश्न सोधेको थियो । जसको एमसीसीको उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गर्दै जवाफ दिनुभएको छ । सुमार बिहीबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ।