संझौता मा अमेरीकी कानुन प्रतिकुल हुनु नहुने र भोलि बन्ने अमेरीकी कानुनको पनि प्रतिकुल पनि हुन नहुने प्राबधानको अर्थ के हुन्छ। भोलि अमेरीकाले बिद्धुत संबन्धी ब्यापार र प्रबिधीमाथी भारतलाई प्रतिबन्ध लगायो, मानौ। तब के हुन्छ परियोजनाको इम्प्लीकेसन ?

डा.युवराज संग्रौला

केही मानिसले म र सुर्यराज आचार्यको नामै लेखी गाली गर्न थालेछ्न। तेति मात्र होइन नक्कली नाम तस्बिर नभएको आइडीबाट मेसेज पठाइ गाली गर्ने र धम्क्याउने गर्न पनि थालेका छ्न। एमसीसीको विवाद दुई देशबीचको कुरा हो। केही ब्यक्ति यस्का लागि किन ज्यान छोडेर लागेका छ्न ? के ब्यक्तिगत फाइदा हुन्छ यिनलाई ? स्पष्ट हुनुहोस मेरो दृस्टिकोणप्रति । म बिजुलीको ब्यापारी होइन। त्यसैले मेरो स्वार्थ राष्ट्रको हित मात्र हो।

१. म पैसा र सहयोगका बारेमा आपत्ति छैन। अमेरिका इजरायल इरान जोसुकै ल्याउ, मलाई मतलब छैन। तर भारत र चीन सङ्ग पनि नेपाललाई अहीत गर्ने गरी सन्धी संझौता गरे बिरोध गर्छु। मेरो सरोकारकार संझौतामा परेका सर्त वा प्रावधानप्रती हो। संझौता ग्रान्ट भनेर लेख्छ, अमेरीकी राजदुत लगानी हो भन्छ्न, कोही अमरीकी अधिकारी आइपिएसको अंङ्ग हो भन्छन। बिवाद सुर्यराज र युवराज अनि भीम रावल र लीलामणिले सिर्जना गरेको हो। पहिलादेखि नै ठुलठुला बिद्वान लागेका रहेछ्न त किन विवाद आउने गरी लेखेको ?

२. निक्लिनुहोस न अगाडी हामीलाई बुझाउन। यो संझौता मैले लेखेको हो, समस्या छैन भनेर आउनुहोस र हामीलाई अर्थ लगाइदिनुहोस। कुन नेपाली विद्वानले लेखेको हो यो ? आउनुहोस दावीसहित। यदी नेपाली बिद्वानले लेखेको रहेछ भने हामी चित्त बुझांउला। यो परियोजना नेपालीले मागेको अरे, तेसो भए त शर्त पनि नेपालीले तयार गरेको होला।

३. परियोजनाको संझौताका सर्तमा उठाएका कुरालाई अमेरीकाको बिरोध गरेको प्रचार गरेर जुन भ्रम निर्माण गर्ने प्रयास भैरहेको छ, तेस्मै कंही न कंहि नियत खराब छ। एक जनाले त चीन नर्थ कोरीया र भियतनाम संमर्थकले एम सि सि को बिरोध गरेको भनेर बोलेछ्न, को हुन ती ? यो परियोजनामा किन उनीहरु नेपालको होइन, आफ्नो हीत देख्छ्न ?

३. मैले दीपक ज्ञवाली सङ्ग एक पटक कुरा गरें। ‘तपाइँ जलश्रोतका बारेमा द्खल राख्नु हुन्छ, यो संझौताले भन्न खोजेको के होरु भोलि के इम्लिकेसन हुन्छ ?’ उहाँले हांस्तै भन्नू भो मलाइ यसको फेद टुप्पो पत्ता लगाउन कठिन लाग्यो।’ कुरा र बिरोध वा समर्थन जे गरे पनि बुझ्न पाउनु पर्छ होला नि ? मैले धेरै साथीहरु सङ्ग कुरा गरें। ‘संझौता मा अमेरीकी कानुन प्रतिकुल हुनु नहुने र भोलि बन्ने अमेरीकी कानुनको पनि प्रतिकुल पनि हुन नहुने प्राबधानको अर्थ के हुन्छ। भोलि अमेरीकाले बिद्धुत संबन्धी ब्यापार र प्रबिधीमाथी भारतलाई प्रतिबन्ध लगायो, मानौ। तब के हुन्छ परियोजनाको इम्प्लीकेसन ?’ हामिले यिनै र यस्तै दर्जनौ समस्या देख्यौ। म यो देशको नागरीक हुं। मलाइ प्रश्न सोध्ने अधिकार छ। म सोध्द्छु तेसैकारण।

४. अधिल्लो सरकार र अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले मलाइ अर्थ लगाइ दिनुहोस। अमेरीकि सरकारका पदाधिकारी मप्रती जिम्मेवार छैन, मेरा नेताले हो मलाइ चित्त बुझाउने। मलाइ प्रधानमन्त्री देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम र उपेन्द्र यादबले भन्नू पर्यो, ‘यो संझौता ठिक छ, यो कार्यान्वयन गर्दा फरक पर्दैन, केही भयो देशको स्वतन्त्रता र सार्बभौमसत्ताका बारेमा भने हामी जिम्मा लिन्छौ भन्नुहोस संसदमा उभिएर, तब म बोल्न बन्द गरौला।’ सक्नु हुन्छ, कोही नेता र विद्वानहरु यो घोषणा गर्न ?

५. होइन भने, तपाइँलाई कस्ले अधिकार दियो जनताका टाउका फुटाउने र म र अरु जो प्रश्न सोध्ने र राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने हिम्म्त गर्छौ उनीहरुलाई धम्क्याउने ? महोदयहरु प्रष्ट हुनुहोस। पैसा ल्याउनु हुन्छ वा सुन। जंहाबाट ल्याए पनि ल्याउनुहोस चासो छैन। तर राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने किटान गर्न राज्य र नेता बाध्य छ्न। संबिधानका धारा देखि जोसुकै देश सङ्ग गरीएका संझौताका प्राबधानमाथी प्रश्न उठाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास नगर्नु होस। कानमा खुस्खुसाएर सल्लाह दिनेले सिकाएको कुरा सुनेर बिचार बनाउने अधिकार तपाइँहरुलाई छैन। बहस हुन्छ। जवाफ दिने दाइत्व तपाइहरुको हो। संझौता गलत छ भन्ने प्रमाणित गर्ने दाइत्व जनताको होइन, संझौता गलत छैन भनी शंकारहीत पुष्टि गर्ने दायित्व तपाइँहरुको हो ।