काठमाडौं, असोज १३ । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमको मनोनयनविरुद्धको रिट पेसीमा थियो ।
प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलास न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा रहनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आजको संवैधानिक इजलासले गौतमको मनोनयनविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याउने जानकारी दिएको छ । तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७७ असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्नुभएको थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित हुनुभएका गौतमलाई पराजित भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिँदै संघीय संसद् सदस्य मनोनित भएको भन्दै सो बिरुद्ध रिट परेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सो कार्यकालभर संघीय संसद् सदस्य हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको उलंघन गर्दै घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसदमा पठाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले रिट दायर गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीन सदस्यमध्ये डा. युवराज खतिवडाको पदावधि समाप्त भएपछि रिक्त रहेको सिटमा गौतमलाई मनोनीत गरिएको थियो ।

तात्कालिन नेकपामा रहनुभएका र हाल एमालेबिरोधी गठबन्धनमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनाव हारेको ब्यक्ति मनोनीत गराउने काममा तात्कालिन सरकारलाई बाध्य पार्नुभएको थियो । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चर्काे दवाव दिएर मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिश गर्न लगाइएको थियो ।