काठमाडौं, असोज १३ । सर्वाेच्च अदालतले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताबिरुद्ध परेको रिटलाई सुनुवाईको सुचीमा परेपनि हेर्न नमिल्ने/नभ्याइने सूचीमा पारेको छ । आज सत्तारुढ दलका तीन नेताबिरुद्धको मुद्धामा सर्वाेच्च अदालतले यस्तो निर्णय लिएको हो । सर्वाेच्चमा सभामुख अग्नि सापकोटा, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खडका र एमालेबाट राजीनामा दिनुभएका बामदेव गौतमबिरुद्धको मुद्धाको सुनुवाई यही नीतिअनुसार पर सारिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ आज भएन । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा बुधबार पेसी चढेपनि सर्वोच्चले हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको हो । असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष खड्काले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । खड्काले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ कानुनबिपरित रहेकोले बदर गर्न माग गर्दै असोज ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र कानुनी स्रोतबिनै मन्त्री खड्काको शपथ भएको भन्दै अधिवक्ता विशाल न्यौपानले रिट दायर गर्नुभएको हो ।

कुनैपनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हुनाले सो गैरसंवैधानिक शपथ बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । रिटमा शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सोही बमोजिम शपथ गराउन माग गरिएको छ । संविधानबमाोजिम कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथ लिएको भनिएकोमा उक्त धारामा उल्लेख गरिएको ’संघीय कानुन बमोजिम’ भन्ने व्यवस्थालाई पालना नगरिएको रिटमा उल्लेख छ । तर अदालतले यो मुद्धा हेर्न नभ्याउने भन्दै पर सारिदिएको हो ।

यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दा आज पनि हेर्न नमिल्ने भन्द पन्छाइएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बुधबार पेसी चढेको सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पहिलो नम्बरमा सो मुद्दाको पेसी चढेको थियो । तर सर्वाेच्चले मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राख्यो । यसअघि भदौ १६ गते पनि मुद्दा पेसीमा चढेर हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो ।

सभामुख सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोग लागेको छ । लामाकी श्रीमती पूर्णीमायाले ०६९ मंसिर ७ गते कर्तव्य ज्यान मुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सभामुख विरुद्ध सर्वाेच्चमा कर्तव्य ज्यानसहित ३ मुद्दा परेका छन । अदालतले सो मुद्धा लामो समयदेखि यसैगरी धकेल्दै आएको छ ।

बुधवार नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा बामदेव गौतमको मनोनयनबिरुद्ध परेको रिट पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै पर धकेलिएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमको मनोनयनविरुद्धको रिट पेसीमा थियो । तर इजलाशले गौतमको मनोनयनविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याउने बताएर पन्छायो ।

तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७७ असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्नुभएको थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित हुनुभएका गौतमलाई पराजित भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिँदै संघीय संसद् सदस्य मनोनित भएको भन्दै सो बिरुद्ध रिट परेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सो कार्यकालभर संघीय संसद् सदस्य हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको उलंघन गर्दै घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसदमा पठाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले रिट दायर गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीन सदस्यमध्ये डा. युवराज खतिवडाको पदावधि समाप्त भएपछि रिक्त रहेको सिटमा गौतमलाई मनोनीत गरिएको थियो ।