काठमाडौं, असोज १४ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनलाईपुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा नै घाँडो भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट संसद पुनःस्थापनासँगै सत्ताको बागडोरसमेत बैना पाएको सत्तारुढ गठबन्धन प्रतिनिधिसभाको बैठक जारी रहँदा संबिधान र कानूनबिरुद्ध जान नपाउने भन्दै अध्यादेशतिर जाने निश्कर्ष निकालेपछि यो तथ्य उजागर भएको हो ।

सत्तारुढको यो निश्कर्षसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । संसद् अवरुद्ध पारिरहेको विपक्षी दल एमाले नै बैठकमा सहभागी नभएपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले संसद्को अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्रीले नै सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रयास गर्न रूलिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आज बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाउनु भएको थियो । बैठकमा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहभागी हुने भएपछि एमालेका नेताहरू बैठकमा सहभागी नहुनु भएको हो ।

सभामुख अग्नि सापकोटाको गैरसंबैधानिक कामका कारण सदनमा अवरोध भइरहेको छ । तर सरकारले सभामुखको अपराधलाई नै मानेर बैठक बोलाएपछि एमालेले बहिस्कार गरेको छ । सोही कारण आजको बैठकले संसद्को अवरोध खुलाउनेबारे प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने र त्यसमा सबै दलले सहयोग गर्ने छलफल गरेर टुंग्याइएको छ ।

आजको बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले संसद अवरोध हटाउने भन्दा अध्यादेशतिरै जानुपर्ने बताउनु भएको छ । बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले एमालेले संसद् अवरोध जारी राखे पुनः अध्यादेशको बाटोमा जानुपर्ने विकल्पको बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । पाण्डेका अनुसार बैठकले सभामुखको अपराधपुर्ण कामलाई स्वीकार गरेर एमालेले संसद अवरोध खुलाउनु पर्ने र असहयोग गरेमा अध्यादेशतिर उन्मुख हुने लगभग सहमति जुटाएको छ ।