काठमाडौं, असोज १७ । नेकपा एमालेको बिधान महाधिवेशनमा जनसंगठनहरुले निर्णायक हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सामुहिक आवाज उठाएको छ ।

बिधान महाधिवेशनमा तीन ओटी प्रतिवेदनमाथि जनसंगठनको तर्फबाट सुझाव राख्दै टोली नेता अनेरास्वबियु अध्यक्ष सुनिता बरालले बिधानमै जनसंगठनको हैसियतलगायतका अन्य सवै बिषय किटान हुनुपर्ने साझा निश्कर्ष सुनाउनु भयो । जनसंगठनहरुले पार्टीमा एक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित उपाध्यक्ष प्रदेशगत रुपमा ७ जना राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ ।

यस्तो छ सुझाव

राजनैतिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा :

क. पुष्पलाल र क. मनमोहनको राजनैतिक भुमिकाको सन्दर्भमा थप विवेचना गदै क. सहाना प्रदानलाई प्रतिवेदनमा सम्झनु उपयुक्त हुन्छ ।
सामाजिक र सास्कृतिक रुपान्तरणलाई पार्टीको अभिन्न अंग बनाउँदै पार्टीले सकारात्मक ग्रहण गर्न आवश्यक छ ।
– संबिधान प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्णत निशुल्क हुने निति तर्जुमा गरी पार्टी सदस्यहरुका सन्ततीलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी÷सामुदायीक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
– राजनैतिक प्रतिवेदनमा हाम्रो सरकारको राम्रा काम र उपलब्धिहरु चर्चा भएको छ । केही केही कमी कमजोरीहरु भएको अवस्थामा आलोचना/आत्मआलोचना समावेश उपयुक्त हुने ।
– राजनैतिक प्रतिवेदनमा खाध्य संप्रभुताको बिषय छुटेको छ, किसानको समस्या समाधानमा बिशेष महत्वका साथ व्याख्या गरौं ।
– हामिले अवलम्बन गरेको तिन खम्मे अर्थनिती अन्तर्गत हाल सहकारी क्षेत्र अत्यन्तै न्यून र निजी क्षेत्र हावी हुदै गएकोले यसलाई सन्तुलन कायम गरी सरकारी र सहकारी क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति वृद्धि गराउने निती तर्जुमा गर्न आबस्यक छ ।
– अहिले पनि विद्यालय बाहीर रहेका बालवालिकाहरु मध्ये झण्डै ८० प्रतिशत अपांगता भएका वालबालिका छन् । उनिहरुलाई शिक्षाको पहुँच भित्र राख्ने स्पष्ट कार्ययोजना सहित नितिगत स्पष्टता गरियोस ।
– राजनितिक प्रतिवेदनमा देशको मूल समस्याको रुपमा वर्गिय समस्या उल्लेख गरिएको भएतापनि नेपाली समाजको विभेदका अन्य रुपहरु जातिय, भाषिक, धार्मिक उत्पीडनको समस्याहरुलाई पनि समस्याकै रुपमा उल्लेख गरिनुपर्दछ ।
– बैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन र नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने विषयमा राजनितिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट व्याख्या आवश्यक छ ।
– वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका व्यक्तिहरुले हासिल गरेका सिप र पुँजीलाई स्वदेशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने गरी सक्रिय गराउन प्रतिवेदनले स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने ।
– स्वदेशमा रहेका निरक्षर तथा शैक्षिक बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिलाउने विषयमा प्रतिवेदनमा योजना प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ ।
– प्रत्यक्ष निर्वाचीत कार्यकारी प्रधानमन्त्री को मुदा हाम्रो पार्टीको विषय हुँदा उपयुक्त हुन्छ ।

सांगठनिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा :

– सांगठनिक प्रतिवेदनमा जनसंगठनहरुको नाम उल्लेख गर्दा आदीबासी जनजाती महासंघ लगाएका केही जनसंगठनहरु उल्लेख भएको छैन । यसलाई समाबेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सबै जनसंगठनको नाम उल्लेख गर्दै जनसंगठनको काम, कर्तव्य र भूमिकालाई स्पष्ट पारि एक आपसमा नबाझिने गरि कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।
– पार्टीको औपचारीक कार्यक्रमहरुमा पार्टीको आधिकारीक गित तथा धुन बजाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
– जनसंगठनहरुको कामको समिक्षा र मूल्याङ्कन गर्दै यसका नेतृत्वहरुलाई पार्टीमा सहि व्यवस्थापन गर्ने गरी स्पष्ट खाका बनाउनुपर्दछ ।
– पार्टी नेतृत्व र पार्टी सदस्यहरुको न्यूनतम आचरण, अनुशासन र आर्थिक क्रियाकलापलाई पार्टी अनुशासनको आचारसंहिता जारी गरी कडाईका साथ पालना गर्नुपर्दछ ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागी पार्टी सदस्यता बिस्तारमा पहल गर्ने, संगठित गर्न प्रोत्साहन गर्ने, उनिहरुलाई ठेस पुग्ने सब्दावली प्रयोगमा रोक लगाउने र समाबेशी क्लस्टरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्नु पर्छ ।
– प्रतिवेदनमा नेपाली श्रमजिवी वर्गको प्रतिनिधि वाक्यहरु गरिब, भूमिहिन, सुकुम्बासी, कमलरी लगाएत उल्लेख गरी दस्तावेजीकरण गर्नुपर्दछ ।
– प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग जातपात र छुवाछुतको समूल अन्त्य, समाबेशी सहभागीताको सुनिश्चितता सहित हाम्रो पार्टीले त्यसको नेतृत्व र कार्यन्वयन गनुपर्दछ ।
– वर्तमान परिवेशमा सामन्तवादको सन्दर्भमा थप व्याख्या गर्दै आजको प्रधान सत्रु किटान गरी उ सँगको हाम्रो सम्बन्ध स्पष्ट गर्न आवस्यक छ ।
– संसदिय र गैर संसदिय क्षेत्रमा टाठाबाठाहरुको मात्र हालीमुहाली रोक्न तत् तत् कमिटीको सिफारीस अनिवार्यता गर्नु आवस्यक छ ।
– समावेशीता सम्बन्धमा आदीवासी जनजाती, दलित, अपाङ्ग लगाएतलाई जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
– पार्टी तथा राजकिय जिम्बेवारीहरुमा लक्षीत वर्गहरुको समावेशिता मात्र हैन अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु जरुरी छ । जसका लागी उनीहरुलाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा समेत प्राथमिकता दिनु अनिवार्य छ ।
– निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा लाभको पदमा रहनुभएका कमरेडहरुको कामको समिक्षा र उचित मुल्याङ्कन सहित राम्रा कामको प्रचारप्रसारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।
– पार्टिका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेडहरुले जिम्मेवारी प्राप्त गर्नासाथ स्थाई लेखा नम्बर (पान)मा आवद्ध हुने तथा सम्पूर्ण चल अचल सम्पती पार्टीमा अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था गनुपर्दछ ।
– प्रदेश राजधानीहरुमा विशेष कमिटीहरु वा सम्पर्क कमिटीहरु बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
– सदस्यता प्रदान गर्ने प्रणालीलाई सहजिकरण गर्दै बढीमा २ तहका कमिटीको सिफारिसमा सदस्यता प्रदान गर्नुपर्दछ ।
– पार्टीलाई प्रविधी मैत्री बनाउनु पदर्छ, इल्ीक्ष्ल्भ् माध्यमबाट पार्टी सदस्यता वितरण र प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
– “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” को राष्ट्रीय आकाक्षा अन्तरगत राखी “निरोगी नेपाली” अभियानलाई पार्टीको कार्यक्रमकै रुपमा लैजानु पर्दछ ।
– पार्टीका वर्गिय र जनसंगठन गरी २२ वटा संगठन भएतापनि पार्टीलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा सबै संगठनहरुले खेलेको भुमिका फरक छन् तर मुल्याङ्न सोही अनुसार हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा मुल्याङ्नको विधिलाई सोही अनुसार लागु गर्न आवश्यक छ ।

विधानका सम्बन्धमा :
– विधानको प्रस्तावनामा श्रमजिवी वर्गलाई केन्द्रविन्दुमा राखि “जातिय, क्षेत्रिय, लैंगिक, भूमिहिन सुकुम्बासी र समावेशीकरणलाई आत्मसाथ गर्दै समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको आकांक्षा पुरा गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई गोलबन्द गरिनेछ।”, भन्ने वाक्यांश थप गर्नु आवश्यक छ ।
ड्ड युवाको जाँगर, समृद्धिको आधार नारा तय गरि काम अगाडी बढाएको नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टी कमिटीमा ४० बर्ष मुनिका उमेर समुहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानिय तह र वडा कमिटीहरुमा कम्तीमा २० प्रतिशत युवाहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
– संविधान प्रदत्त महिला हक सुनिश्चित गर्दै पार्टीका सबै तहका कमिटीहरुको पदाधिकारीमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत, पदाधिकारीमध्ये कुनै पदमा एकभन्दा बढी निर्वाचित हुने भएमा १ महिला अनिवार्य र पूर्ण कमिटीमा ४० प्रतिशत सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
– पार्टीका सबै तह र कमिटीहरुका महाधिवेशन/अधिवेशनहरुमा, कमिटीहरुमा मनोनित गर्दा मापदण्डभित्र छुट भएका मध्येहरुबाट गर्नुपर्दछ ।
– प्रस्तावित विधानमा उल्लेख पदाधिकारी संख्यामा एक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित उपाध्यक्ष प्रदेशगत रुपमा ७ जना राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
– विधानको धारा ३ मा परिभाषा खण्डमा जनवर्गीय संगठनहरुलाई उल्लेख गरी परिभाषित गर्नुपर्दछ ।
– विधानको धारा १३ को २ मा राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिका सन्दर्भमा जनसंगठनहरुबाट प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गुर्न आवश्यक छ ।
– प्रस्तावित विधानको धारा २७ मा उल्लेख संगठनको संरचनामा जनवर्गिय संठगठनको समकक्षता निर्धारण र उल्लेख हुनु पर्दछ ।
– सबै जनवर्गिय संगठनहरुलाई पार्टीको मातहतमा रहने वैधानिक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
– जनवर्गिय संगठनलाई पार्टिको संस्थागत कमिटीहरु सँगको वरियता निर्धारण गरिनुपर्दछ ।
– दलित/जनजाती/मुस्लिम/मधेशी/अपांग लगाएतका उत्पीडीत समुदायको संविधान प्रदत्त हकलाई सुनिश्चित गर्दै उल्लेखित समुहहरुलाई पूर्ण समानुपातिक/समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दै पार्टीका सबै कमिटीहरुका आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
– पेशागत क्षेत्रसँग जोडीएका पार्टी सदस्यहरुको मुल्याङ्कन गर्दा मुलधारमा रहेर नियमित रुपमा पार्टी काम गरेकाहरुलाई भन्दा फरक मुल्याङ्कन गर्न आवस्यक छ ।