काठमाडौं, असोज १९ । नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठकमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्धा एजेण्डाबाटै हटाइएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्सालाई बैठकको एजेण्डाबाटै हटाएको हो ।

भारत रिसाउने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशनमा सो एजेण्डा हटेको पररष्ट्र मन्त्रालयका एक बरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभएको थियो । तर नक्सा जारी भएपछि पहिलो पटक बसेको नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठकमा सो एजेण्डालाई हटाइएको हो । ‘नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक’ दुई वर्षपछि आज नयाँदिल्लीमा बसेको हो ।

बैठक सीमा सुरक्षा, सीमा नियमन, नेपाल–भारत सीमा नाका प्रयोग गरी हुन सक्ने अन्तर्देशीय अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्तीलगायत विषयमा केन्द्रित रहेको छ । सो बैठकमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेन्द्र खनाल, भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्रासहितको टोली सहभागी भएको छ । बैठकमा खनालसँगै सशस्त्र प्रहरी कार्य तथा सीमा विभाग प्रमुख एआईजी पुष्पराम केसी, प्रशासन विभागका डीआईजी नारायणदत्त पौडेल र इन्स्पेक्टर नारायण गुरुङ पनि सहभागी हुनुहुन्छ ।

२०६९ सालदेखि दुवै देशले आलोपालो रूपमा बैठक आयोजना गर्ने भनिए पनि भारतको अनिच्छाका कारण दुई बर्षदेखि बैठक नियमित हुन सकेको थिएन । यसअघि दुवै देशका सीमा सुरक्षा प्रमुख स्तरीय चौथो बैठक २०७६ मंसिर ४ र ५ मा नेपालको पोखरामा बसेको थियो । सोही बैठकले पाँचौं बैठक गत वर्ष नै भारतमा बस्ने निर्णय गरेको थियो । तेस्रो बैठक २०७३ साउन २३ र २४ मा नयाँदिल्लीमा, दोस्रो बैठक २०७२ मा नेपालमा र पहिलो बैठक २०६९ भारतमा बसेको थियो । पछिल्लो पटक नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटेर भारतले २०७६ कात्तिक १६ मा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले मंसिर ३ मा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो तर भारतले त्यसको जवाफ दिएन ।

भारत त्यतिमा मात्रै सीमित भएन । अतिक्रमित नेपाली भूमि हुँदै खनेको कैलाश मानसरोबर जोड्ने भारतीय सडक २०७७ वैशाख २६ मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपालले पुनः त्यसप्रति आपत्ति जनायो । त्यसको डेढ सातापछि नेपालले लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा २०७७ जेठ ७ मा प्रकाशित गरेपछि सीमा सुरक्षा मात्र होइन, दुवै देशका अधिकारीबीच कूटनीतिक वार्ता र छलफलसमेत अवरुद्ध बनेको थियो । ओली सरकारले चुच्चे नक्साको बिषयलाई गम्भीरुतासाथ उठाएपछि भारतले बार्ताबाटै समाधान भन्ने जवाफ दिएको थियो ।