काठमाडौं, असोज २३ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेपछि कानुन व्यवसायीहरु न्यायपालिका स्वतन्त्र नरहने निश्कर्षमा पुगेका छन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलमा हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

खासगरी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा हमाललाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सरकारको आलोचना त भइ नै रहेको छ । साथसाथै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षतालाई लिएर प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । कानुन वृत्तमात्र होइन पूर्वन्यायमूर्तिहरुले पनि प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश राणाले अनौपचारिक रुपमा र सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रिमण्डलमा भाग नलिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीशको ‘कोटा’मा चर्चामा आएका व्यक्ति मन्त्री बनेपछि जबरामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।

न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको र जबराका जेठान मन्त्री नियुक्त भएपछि कानुन व्यवसायीहरु पनि भेला भएर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । भेलामा प्रधानन्यायाधीशको कदमले स्वतन्त्र न्यायपालिका नरहने र कार्यपालिकाको छाया बन्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए । उनीरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने, नभए महाभियोग लगाउनुपर्ने र यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए ।

कानुन व्यवसायीले सांसद नै नभएको व्यक्ति मन्त्री बनाउनु संविधानवाद विरुद्ध र संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत भएको कुरा उठाएका थिए । अझ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा बनाइनु खतरनाक कुरा भएको उनीहरुको भनाइ थियो । ‘प्रधानन्यायाधीशको काम, न्यायपालिकाको काम कार्यपालिकाले गरेका कमी कमजोरी गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई सच्याउने हो बदर गर्ने हो । संविधानको चारकिल्लाभित्र बस्न बाध्य तुल्याउने हो । तर प्रधानन्यायाधीशकै प्रतिनिधि क्याविनेटमा हुन्छ भने मिलेमतो जस्तो भयो । कार्यकारी र प्रधानन्यायाधीश मिलेमतो हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हो,’ भेलामा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाई थियो ।

यसले कार्यपालिका निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुने र विधिको शासन नरहने उहाँको निश्कर्ष छ । ‘यसको खतरनाक र दुरगामी परिणामहरु हुन्छन् । नेपालको संवैधानिक प्रणालीलाई यस्तो कुराहरु गम्भिर खतरा हो । त्यसकारण यो गलत भयो चौतर्फी विरोध गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बैठकको रह्यो,; त्रिपाठीले भन्नुभयो । उहाका अनुसार केही अधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशकै कारणले संविधान र न्यायपालिका धरापमा पर्दै गएको जिकिर गर्दै राजीनामा दिएर प्रधानन्यायाधीशले पद त्याग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यसैगरी केहीले राजीनामा नदिए खराब आचरण गरेकामा संविधानको धारा १०१ अन्तर्गत महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्रिपाठीले बैठकमा आन्दोलनको कुरा उठेको तर अहिले दशैंतिहार चाडपर्व भएकाले स्वतस्फूर्त प्रतिकार गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको जानकारी दिनुभएको समाचार एजेन्सी न्युज कारा्खानाले जनाएको छ ।