काठमाडौं, कार्तिक ९ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको नाममा भइरहेको दाउपेचको राजनीतिमा एमाले नफस्ने बताउनु भएको छ ।

बिहान विराटनगरमा प्रेस चौतारी मोरङको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले अदालत स्वतन्त्र निकाय भएकाले एमालेले कुनै पक्षधरता नदेखाउने र प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिनुपर्छ र महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर पनि नभन्ने बताउनु भएको हो ।उहाँले सर्वोच्च अदालतलाई राज्यको एउटा विश्वसनीय र महत्त्वपूर्ण अङ्गको रुपमा राख्ने भन्दै अदालत भित्रको अशोभनीय गुटबन्दीमा एमाले नपस्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘लोकतन्त्रविरुद्धको ५ जनाको फैसलालाई लिएर जुन उहाँहरु कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो फैसला आएपछि बारले डेलिगेसन गइकन इजलास तोकेको होइन र ?’ अध्यक्ष ओलीले अगाडि भन्नुभयो , ‘न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको आसनमा बसेर न्याय निरुपण गर्न त अदालतका श्रीमान्ज्यूहरुले नै नदिएको होइन र ? बारको डेलिगेसनले इजलास गठन गर्ने वा धम्कीका भरमा इजलासका सदस्यहरु फेर्ने वा आफूले भनेजस्तो खाल्को भएन भने न्यायाधीश मान्दिनँ भनेर इजलासबाटै भनिने यी तमासा परमादेशभन्दा अगाडिकै सेटिङ होइन र?’ लोकतन्त्रको स्तम्भ र देशको तीन वटा अंगमध्येका एउटा अंग सर्वोच्च अदालत जस्तो ठाउँमा यस्तो क्रियाकलाप हुन नहुने ओलीले बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासका बारेमा पहिलेदेखि नै प्रश्न उठेको पनि ओलीको भनाइ छ ।

‘संविधानको बर्खिलाप सुशीला कार्कीले उहिले नै फैसला गर्नुभयो,’ उहाँले भन्नुभयो , ‘संविधानको धारा २७ (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यस इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधिसले तोकेका ४ जनासहित ५ जना हुने व्यवस्था छ ।’

सर्वोच्च अदालत त्यही बेलादेखि संविधानविपरीत चलिरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले आफूहरुले खबरदारी गर्दै आएको बताउनुभयो । सत्तारुढ गठबन्धनले अहिले प्रणालीमाथि नै प्रहार गरेको पनि उहाँको आरोप छ । ‘प्रक्रियागत ढंगले विभिन्न अंग र राज्यका निकायहरुलाई कमजोर पारेर सिस्टम कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो , ‘तर एमाले जस्तो पार्टी र सचेत जनता भएकोले सिस्टमलाई असफल पार्न सम्भव छैन तर यसलाई अलिकति बदानाम गर्ने र प्रभाव कम पार्ने काम अहिलेको सरकारबाट भइरहेको देखिरहेका छौं ।’