काठमाडौं, कात्तिक २६ । बाढीले घर बगाउँदा आश्रयविहीन बन्ने परिवार, खडेरीले बालीनाली सुक्दा भोकमरीको चिन्तामा पर्ने किसान, अत्यधिक गर्मीका कारण ज्यान जोखिममा पारेर काम गर्न बाध्य श्रमिक र समुद्री सतह बढ्दा आफ्नो थातथलो छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका समुदायका लागि जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित खतरा मात्र रहेन, यो उनीहरूको दैनिक जीवन, जीविका र अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर मानवीय सङ्कट बनिसकेको छ ।

यही मानवीय पीडालाई विश्व समुदायसमक्ष राख्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु सङ्कट विश्वको तयारी र प्रतिकार्य क्षमताभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती र जलवायु कार्यलाई तत्काल तीव्रता दिन विश्व नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजित कोप–३१ नेताहरूको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको मूल्य अहिले विश्वका सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो जीवन, जीविकोपार्जन र आर्थिक सुरक्षामार्फत चुकाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सन् २०२५ मा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ भने पछिल्ला चार वर्ष विश्वकै सबैभन्दा ताता वर्ष बनेका छन् । जलवायु सङ्कट गहिरिँदै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर मानिसको स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ ।

जीवाश्म इन्धनको व्यापारबाट केही स्वार्थ समूहले ठूलो नाफा कमाइरहेको तर त्यसको मूल्य भने विश्वका नागरिकले वातावरणीय विनाश र जलवायुजन्य विपद्का रूपमा चुकाउनुपरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले वर्तमान अवस्थालाई सामूहिक विनाशतर्फको यात्राको संज्ञा दिँदै अब पनि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिए मानवीय क्षति अझ भयावह बन्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

महासचिव गुटेरेसले सन् २०१५ मा भएको पेरिस जलवायु सम्झौतामार्फत विश्वले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउनुभयो । उक्त सीमा अस्थायी रूपमा नाघ्ने अवस्था अपरिहार्य देखिए पनि त्यसलाई स्थायी बन्न नदिन अझै अवसर रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘विज्ञानले हामीलाई आत्मसमर्पण गर्न भनेको छैन, अझ कडा सङ्घर्ष गर्न भनिरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई सत्य थाहा छ, अब त्यसअनुसार काम गर्नुपर्छ ।’

उहाँले विगत एक दशकमा स्वच्छ ऊर्जाको विस्तारले सकारात्मक सम्भावना देखाए पनि विश्वव्यापी जलवायु कार्य अझै आवश्यक गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । एक दशकअघि विश्वको कुल विद्युत् उत्पादनमा सौर्य ऊर्जाको योगदान एक प्रतिशत मात्र रहेकामा गत वर्ष विद्युत् मागमा भएको वृद्धिको झण्डै तीन चौथाइ हिस्सा सौर्य ऊर्जाले पूरा गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, दश वर्षअघि बिक्री हुने प्रत्येक १०० वटा कारमध्ये एउटा मात्र विद्युतीय रहेकामा यस वर्ष बिक्री हुने प्रत्येक तीनमध्ये झण्डै एउटा विद्युतीय कार हुने अनुमान गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

स्वच्छ ऊर्जा विस्तारले जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका साथै ऊर्जा सुरक्षामा पनि योगदान पुर्‍याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नवीकरणीय ऊर्जातर्फ न्यायपूर्ण र व्यवस्थित सङ्क्रमण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जीवाश्म इन्धन आयातमा निर्भर विश्वका तीन चौथाइ जनसङ्ख्या मूल्यवृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय द्वन्द्वबाट सिर्जित ऊर्जा असुरक्षाको जोखिममा रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।

तर जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो मार भने त्यसको सामना गर्न सबैभन्दा कम आर्थिक क्षमता भएका देश र समुदायले बेहोर्नुपरिरहेको उहाँको चिन्ता थियो । चीनबाहेकका उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा विश्वको झण्डै दुई तिहाइ जनसङ्ख्या बसोबास गरे पनि ती देशले विश्वव्यापी स्वच्छ ऊर्जा लगानीको पाँच भागको एक भागभन्दा कम मात्र प्राप्त गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार तीमध्ये अधिकांश देशले ऋण लिन अन्य देशको तुलनामा दुईदेखि तीन गुणासम्म बढी ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । आवश्यक वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुन नसके गरिब तथा विकासशील देशहरू लामो समयसम्म प्रदूषणकारी ऊर्जामाथि निर्भर रहन बाध्य हुने उहाँको चेतावनी थियो ।

महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँलाई वातावरण संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी मानव जीवन, सामाजिक न्याय र आर्थिक सुरक्षासँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले साझा जिम्मेवारी, साझा सुरक्षा र साझा लाभमा आधारित नयाँ ‘जलवायु न्याय सम्झौता’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसका चार प्रमुख आधार प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँले जीवाश्म इन्धनबाट न्यायपूर्ण सङ्क्रमण, जलवायु परिवर्तनका असरबाट मानिस तथा समुदायको संरक्षण, पर्याप्त र सहज जलवायु वित्तको व्यवस्था तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई त्यसका प्रमुख स्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।

जीवाश्म इन्धनबाट न्यायपूर्ण सङ्क्रमणका लागि सन् २०३५ सम्ममा सन् २०२५ को तुलनामा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता कम्तीमा तीन गुणाले बढाउनुपर्ने र कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण नगरिएको कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादन कम्तीमा ७५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सन् २०४० सम्ममा त्यस्तो विद्युत् उत्पादन लगभग पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने तथा तेल र ग्यासको प्रयोग करिब एक तिहाइले घटाउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो ।

यसका लागि नयाँ कोइला परियोजना तथा १.५ डिग्रीको लक्ष्य हासिल गर्न बाधक बन्ने नयाँ तेल र ग्यास पूर्वाधार निर्माण रोक्न, मिथेन उत्सर्जन घटाउन तथा नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण सञ्जाल र ऊर्जा भण्डारणमा लगानी बढाउन उहाँले आह्वान गर्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट मानिसलाई जोगाउनु केवल वातावरणीय नीति नभई जीवन रक्षाको विषय भएको महासचिव गुटेरेसको भनाइ थियो । उहाँले बाढी, खडेरी, अत्यधिक गर्मी र समुद्री सतह वृद्धिजस्ता जोखिमबाट समुदायलाई सुरक्षित राख्न प्रभावकारी पूर्वतयारी तथा अनुकूलन योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई पूर्वचेतावनी प्रणालीको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विपद् आउनुअघि नै नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति भोगेका समुदायलाई पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि हानि तथा क्षतिसम्बन्धी सहायता छिटो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको आग्रह थियो ।

जलवायु सङ्कटको सामना गर्न आर्थिक स्रोतको अभाव अर्को गम्भीर चुनौती रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । विकसित देशहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन नेतृत्व गर्नुपर्ने र अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणाले बढाउने ठोस योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

विकासशील देशका लागि प्रस्तावित एक दशमलव तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लक्ष्य वास्तविक वित्तीय सहयोगमा परिणत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित तर आर्थिक रूपमा कमजोर देशलाई सस्तो ऋण, अनुदान र प्रविधिमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

जीवाश्म इन्धनबाट अत्यधिक नाफा कमाउने कम्पनीहरूले पनि जलवायु क्षतिको लागत बेहोर्नुपर्ने महासचिव गुटेरेसको धारणा थियो । उहाँले पछिल्लो एक त्रैमासिक अवधिमा विश्वका नौ ठूला तेल कम्पनीले ९५ अर्ब अमेरिकी डलर नाफा कमाएको तर हानि तथा क्षति कोषमा करिब ६० करोड अमेरिकी डलर मात्र जम्मा भएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो ।

ती कम्पनीले करिब १४ घण्टामा कमाउने नाफाबराबरको रकम मात्र उक्त कोषमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जीवाश्म इन्धन कम्पनीको अप्रत्याशित नाफामा कर लगाएर जोखिममा रहेका देश र समुदायको पुनरुत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘प्रदूषण गर्नेहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

महासचिव गुटेरेसले जलवायु सङ्कट कुनै एउटा देश वा क्षेत्रको मात्र समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै व्यापार अवरोध, प्रविधिमा एकाधिकार र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले समाधानको प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेको बताउनुभयो । जलवायु सङ्कटको सामना गर्न कुनै एउटा देशको प्रयास पर्याप्त नहुने भएकाले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले जलवायु वार्ताको सफलता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्र मापन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै त्यसको वास्तविक उपलब्धि नागरिकको जीवनमा आउने परिवर्तनबाट देखिनुपर्ने बताउनुभयो । विद्युत् प्रसारण सञ्जाल, महत्त्वपूर्ण खनिज, मिथेन उत्सर्जन र पूर्वचेतावनी प्रणालीका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विभिन्न देश तथा साझेदारबीच सहकार्य अघि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो जोखिम सामना गरिरहेका युवा, वैज्ञानिक, आदिवासी समुदाय, नागरिक समाज तथा साना टापु विकासशील राष्ट्रहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै महासचिव गुटेरेसले उनीहरूलाई जलवायु सङ्घर्षको नैतिक चेतनाका रूपमा चित्रण गर्नुभयो ।

आगामी वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव पदमा नरहे पनि जलवायु सङ्कटबारे सत्य बोल्ने र त्यसविरुद्धको सङ्घर्षमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले जलवायु अभियन्ताहरूको साथमा उभिने बताउनुभयो ।

उहाँले जलवायु कार्यलाई दिगो विकास, शान्ति, सुरक्षा र मानव मर्यादासँग जोड्दै स्वच्छ अर्थतन्त्र र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘जलवायु सङ्कटको सत्यबारे बोलिरहौँ, त्यसले माग गरेको कार्यका लागि आवाज उठाइरहौँ र हाम्रो आफ्नै हातमा रहेको दिगो भविष्यका लागि सङ्घर्ष गरिरहौँ’, उहाँले भन्नुभयाे ।