जनकपुरधाम, कात्तिक २५ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आगामी कात्तिक २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुरेश यादवका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले कात्तिक २८ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ ।

तीनदलीय गठबन्धनबाट एमाले र नेकपा बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको मधेश प्रदेश सरकार राजनीतिक संकटमा परेको छ । एमालेले यसअघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने नेकपाले पनि समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । दुवै दलको समर्थन फिर्तासँगै मुख्यमन्त्री यादवमाथि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भएको हो । 

मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्ने चुनौती छ । अर्कोतर्फ प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि विभिन्न दलबीच आन्तरिक छलफल र राजनीतिक कसरतसमेत तीव्र बनेको छ ।

मधेस प्रदेशमा अब कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । एमाले र नेकपाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको बताइएको छ । तर, जसपा नेपालले तत्काल सरकारको नेतृत्व लिने वा नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने विषयमा स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छैन । 

यसअघि सरकार गठनका लागि विभिन्न दलबीच अनौपचारिक छलफल भए पनि नयाँ सत्ता समीकरणको स्वरूप स्पष्ट हुन सकेको छैन । जसपा नेपालले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने चासो नदेखाउँदा राजनीतिक अन्योल थपिएको छ ।

उता, नेपाली कांग्रेसले भने वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन विश्वासको मत जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर एमाले र नेकपा दुवै सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन सहज देखिएको छैन ।

यसरी मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा मधेस प्रदेशको राजनीतिक भविष्य भने नयाँ सत्ता समीकरणको निर्णयमा निर्भर देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

विश्वासको मतपछि वर्तमान सरकारकै निरन्तरता कायम रहने वा नयाँ राजनीतिक गठबन्धन निर्माण भएर नेतृत्व परिवर्तन हुने भन्ने विषयले मधेस प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ ।