काठमाडौं, कात्तिक २६ । कोशी प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाबाहेक थप १३ वटा भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कानून निर्माण गरी थप १३ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभएको हो।

भाषा आयोगले संविधानको अनुसूचीअनुसार कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सिफारिस गरेको भए पनि प्रदेशको बहुभाषिक विविधता, जातीय पहिचान र भाषिक अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले थप १३ भाषालाई कानूनी मान्यता दिएको हो।

सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा आएका नयाँ भाषामा नेपाली, मैथिली, लिम्बु सहित, राई, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, नेपाल भाषा, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थालीलगायतका भाषा रहेका छन्।

गत कात्तिक ११ गते प्रदेश प्रमुखबाट सम्बन्धित ऐन प्रमाणीकरण भइसकेको छ। ऐतिहासिक निर्णयका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विविधताबीचको एकतालाई थप मजबुत बनाउन तथा सबै समुदायको भाषा, संस्कृति र पहिचान स्थापित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले भाषिक विविधताको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष ‘प्रदेश भाषा दिवस’ मनाउने घोषणासमेत गरेको छ।

थप १३ भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिने निर्णयसँगै कोशी प्रदेशमा भाषिक समावेशिता र मातृभाषाको संरक्षणका लागि नयाँ कानूनी अभ्यास सुरु भएको छ।