काठमाडौं, कात्तिक १० ।  यातायातको सुविधा नभएका तथा दुर्गम क्षेत्रमा यो कार्यक्रम बढी प्रभावकारी देखिएको छ । यो कार्यक्रमले नेपालका दूर्गम क्षेत्रका मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन सहयोग पुगेको विज्ञहरुको बुझाई छ ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई माध्यमबाट उद्धार गर्दै आइरहेको छ । २०७५ साल असोज ३० गते दूर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि ‘हवाई उद्धार कार्यविधि २०७५’ बनेको थियो ।

२०७५ साल पुष ६ गते, हुम्ला चङ्खेली गाउँपालिकाकी २२ वर्षीया नीरा शाहीको उद्धार गरेर, यो कार्यक्रम सुरुवात भएको हो । कार्यक्रम सुरु भएको तीन वर्षको अवधिमा दुई सय ६० गर्भवती महिलाको उद्धार गरिएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव गोमादेवी ढकाल पौडेलको भनाई छ ।

कुन निकायले गर्छ, कार्यक्रम कार्यान्वयन ?

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको कार्यान्वयन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् यो कार्यक्रम हरेक जिल्लामा कार्यान्वयन हुन्छ ।

गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले उद्धारको लागि स्थानीय तहको सिफारिस, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको सिफारिस पत्र, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस, महिलाको नागरिकताको प्रतिलिपि वा अन्य परिचय खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कस्तो अवस्थामा पाइन्छ, यो सुविधा ?

कार्यविधिले ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका रुपमा लगातार लामो व्यथा (१८ घण्टाभन्दा बढी) लागी बच्चा जन्मन कठिनाई भएको, बच्चाको हात खुट्टा वा शरीर पहिला निस्किएर बच्चा जन्मन कठिन भएको अवस्थालाई मान्छ ।

शिशु जन्मेको ३० मिनेटसम्म पनि सालनाल निस्कन नसकेको, गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भवती महिलाको हात, खुट्टा र शरीर अधिक सुन्निएको अवस्थालाई पनि कार्यविधिले आधार बनाएको छ ।
पाठेघर फुटेको लक्षण देखिनु, बच्चा पाठेघरभन्दा बाहिर बस्नु, बच्चा जन्मेको २४ घण्टाभित्र निसास्सिएर सास फेर्न गाह्रो हुुनु तथा रक्तअल्पता हुनुलाई पनि कार्यविधिले समेटेको छ ।

कुन-कुन जिल्लामा लागू छ, कार्यक्रम ?

ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, मनाङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दार्चुला गरी १९ जिल्लामा यो कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सञ्चालित छ ।
पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उलयपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, स्याङ्जा, पर्वत, म्याग्दी, बाग्लुङ, नवलपरासी, गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा, जुम्ला, सल्यान, दैलेख, डोटी, बैतडी, र डडेलधुरा गरी २९ जिल्लामा यो कार्यक्रम आंशिक रुपमा सञ्चालित छ ।
यातायातको सुविधा र भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आशिंक र पूर्णमा वर्गीकरण गरिएको पौडेलको भनाई छ ।

कति पाइन्छ, पोषण भत्ता ?

दूर्गम क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका महिलाका लागि पोषण, स्याहार तथा यातायात भत्ता स्वरुप २० हजार रुपैयाँको व्यवस्था छ । रकम महिलाको बैंक खातामा जम्मा गरिन्छ ।

यदि महिलाको बैंक खातान भएमा अस्पतालबाट नै भूक्तानी लिन सकिन्छ । यस्तो रकमको सोधभर्ना अस्पताललाई मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । तर सरकारी निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध कर्मचारीको हकमा भने रकमको व्यवस्था छैन ।

पोषण भत्ता प्राप्त गर्नका लागि भने सरकारले तोकेको अस्पताल मै उपचार गराउनु पर्ने सहसचिव उमादेवी ढकाल पौडेलको भनाई छ । ‘यस कार्यक्रमका लागि पूर्वमा कोशी अस्पताल, पश्चिममा सुर्खेत अस्पताल र काठमाडौंमा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली तोकिएको छ ।’

पौडेलका अनुसार निजी अस्पताल वा अन्य सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएमा पोषण भत्ता पाइने छैन।

कति जनाको भएको छ, उद्धार ?

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई माध्यमबाट २०७८ सालअसोज महिना सम्ममा दुई सय ६० जनाको उद्धार भएको छ ।

पौडेलको अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा २६ जना, २०७६र७७ मा ८७ जनाको उद्धार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा एक सय ३ जना, २०७८र७९ मा ३० जना र चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो असोज महिनामा १४ जना गरी कूल दुई सय ६० जनाको उद्धार भएको छ ।

कति हुन्छ, सरकारको खर्च ?

गत आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि सरकारले तीन करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । उद्धारमा प्रयोग हुने हेलिकप्टरको भाडा मन्त्रालयले तिर्छ । सुत्केरी महिलाले पोषण भत्ता बापत पाउने रकम सुरुमा अस्पतालले उपलब्ध गराउँछ । पछि सरकारले अस्पताललाई सोधभर्ना भूक्तानी गर्छ ।

किन विफल भए, दुई केस ?

कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म दुई वटा उद्धार विफल भएको पौडेलको भनाई छ । ‘यहि असोज महिनामा उद्धारका लागि हेलिकप्टर अवतरण गर्दै गर्दा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । यस अघि अस्पताल पुगिसकेपछि एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।

यसका अलावा कुनै पनि केस विफल भएका छैनन् ।’ मौसममा खराबी हुँदा र हेलिकप्टर व्यस्त रहँदा भने उद्धारमा केही केही घण्टा ढिला हुने गरेको तर ढिलै भएपनि उद्धार भने हुने पौडेलको भनाई छ ।

यातायातको सुविधा नभएका तथा दुर्गम क्षेत्रमा यो कार्यक्रम बढी प्रभावकारी देखिएको छ । यो कार्यक्रमले नेपालका दूर्गम क्षेत्रका मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन सहयोग पुगेको विज्ञहरुको बुझाई छ ।