काठमाडौं, कात्तिक १२ । नेपाल बार एशोसियशनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोरेलले प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठ न्यायाधीशसहित रहेको सर्वोच्च अदालतमा उच्चस्तरीय बार बेन्च समन्वय समिति नै सेटिङको प्रमुख अखडा बनेको खुलासा गर्नुभएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराबिरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको बेला बार कोषध्यक्ष पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश जवरासहित बरिष्ठ न्यायाधीश रहनुभएको सो समिति नै बदमासीकोअखडा रहेको बताउनु भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा उच्चस्तरीय बार बेन्च समन्वय समितिमा प्रधानन्यायाधीश जवरासहित न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा हुनुहुन्छ । यस्तै बारबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्बोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र महान्यायाधिवक्ता रहनु भएको छ । ‘मुद्दामा कार्टेलिङ गर्ने ती व्यक्तिले आफू संलग्न रहेको समन्वय समितिको पदबाट क्षमायचानासहित राजिनामा दिनुपर्छ । समन्वय समितिमा जो जो न्यायाधीश छन, उनीहरु बसेर मुद्दाको फैसला गर्ने र समितिमै रहेका वकिलले बहस गर्ने यो भन्दा ठूलो सेटिङ अरु केही हुन्छ ? त्यसैले समन्वय समितिमा रहेका सबैले राजिनामा गर्नुपर्छ र यो सेटिङको अखडा भंग गर्नुपर्छ,’ जनताटाइम्स डटकमसँग कुरा गर्दै कोषाध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो ।

यस्तो छ पोखरेलको ठोकुवा

सर्वोच्च अदालतमा उच्चस्तरीय बार बेन्च समन्वय समिति भन्ने छ । त्यो समितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहित न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा हुनुहुन्छ । यस्तै बारबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्बोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ । यो समिति भनेको मुद्दा सेटिङको प्रमुख अखडा हो ।

त्यो कुराको सबुत पनि म दिन्छु । डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालत समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा माननीय न्यायाधीश हरि फुयालबाट सेटिङवालाको इच्छाविपरितको आदेश आएको हुनाले त्यहाँबाट षडयन्त्र शुरु भएको छ ।त्यो आदेश लगत्तै समन्वय समितिको बैठक बसेर उहाँहरु सबै व्यक्ति उपस्थित भएर मुद्दा शाखाका प्रमुख बाबुराम दाहाललाई त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लैजानका लागि गैरकानूनी कानूनी टिप्पणी लेख्न अनुचित दबाब दिइएको छ । त्यो टिप्पणीलाई प्रधानन्यायाधीशले अनुचित ढंगले संवैधानिक इजलासमा लैजाने र सेटिङवालाले चाहे अनुसारको आदेश गराउने सहमति भएको छ । सोही समितिमा रहेका सदस्य शम्भु थापा विपक्षी वकिल समेत हुन् ।

तर उहाँहरुको त्यो सहमतिमा अदालतका प्रशासनका कर्मचारीले संवैधानिक इजलासमा त्यसरी लैजान संवैधानिक कानूनी व्यवस्था नभएकाले त्यस्तो टिप्पणी उठाउन अस्वीकार गरेपछि अहिलेको समस्या बल्झिएको हो । अहिलेको मुख्य समस्या नै यही हो । यो कुरा कात्तिक ८ गते बारले प्रधानन्यायाधीशसँग गरेको सामुहिक भेटघाटमा हाम्रो अध्यक्षले खुलासा गर्नुभएको हो । उहाँले समन्वय समतिमा भएको यो सहमति (संवैधानिक इजलासमा पठाउने) किन कार्यन्वयन नगरेको भनी प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गरेपछि हामी झस्कियौं । मैले तत्कालै यो सेटिङमाथि प्रश्न उठाएर आपत्ति जनाएको कुरा रेकर्डेड छ ।

त्यसैले मुद्दामा कार्टेलिङ गर्ने ती व्यक्तिले आफू संलग्न रहेको समन्वय समितिको पदबाट क्षमायचानासहित राजिनामा दिनुपर्छ । समन्वय समितिमा जो जो न्यायाधीश छन, उनीहरु बसेर मुद्दाको फैसला गर्ने र समितिमै रहेका वकिलले बहस गर्ने यो भन्दा ठूलो सेटिङ अरु केही हुन्छ ? त्यसैले समन्वय समितिमा रहेका सबैले राजिनामा गर्नुपर्छ र यो सेटिङको अखडा भंग गर्नुपर्छ ।