काठमाडौं, मंसिर ६ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा गरिएको संशोधनले वैधता पाएको छ । सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७८ सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अव न्यायालयमा प्रमुखले नभई गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने कामले बैधानिकता पाएको छ । कुनै पनि सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र त्यसले वैधानिकता पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

मंसिर २ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले पेशी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरी गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मुद्दाको पेशी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती भएको छ । अब सबै मुद्दाको पेशी गोला प्रथाबाट तोकिने छ ।

संशोधित नियमावलीको नियम २० मा लेखिएको छ, ‘अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइको लागि इजलासको गठन र पेशी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाद्वारा हुनेछ ।’ यो कामसँगै न्यायाधीश मिलाएर सेटिङमा मुद्धा हार जीत गराउने बिचौलियाको अ‍ेल खत्तम भएको छ । सर्वाेच्चमा बरिष्ठ कानून ब्यवसायी नै न्यायाधीशसँग मिलेर मुद्धा जीत हारमा लाग्ने गरेको आरोप पटक पटक लाग्दै आएको छ ।

हेर्नुहोस् संशोधित नियमावली