१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार ००:००

प्रचण्डले नै गरिदिए सेटिङमा सर्वाेच्चको परमादेश आएको पुष्टि, उध्रियो ‘श्रीमान ५’ को मुखुण्डो


काठमाडौं, मंसिर १७ । सत्तारुढ गठबन्धनका एक प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असार २८ को आएको सर्वोच्च अदालतको परमादेशको गुन तिर्नेबारे गठबन्धनमा छलफल भइरहेको खुलासा गरेपछि न्याय क्षेत्र निकै तरंगित बनेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बार पदाधिकारीसँगको भेटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारको कारण अदालतको फैसलालाई प्रभाव पार्दै आफ्नो पक्षमा ल्याएको भन्दै त्यसको गुन तिर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो ।

एमालेले मिलेमतोमा अदालतको फैसला आएको बताउँदै आएको बेला प्रचण्डको यो गुन षडयन्त्र छताछुल्ल बनेपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको हो । एमालेले आफ्नो दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै अदालतको फैसला मिलेमतोमा आएको प्रष्ट किटानी गरेको छ । असार २८ को फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहित न्यायाधीश दिपक कार्की, मिरा खडका, इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न संबैधानिक इजलाशले गरेको थियो ।

संबिधान भन्दा बाहिर गएर सो फैसला गर्नेमध्ये चारै न्यायाधीश सत्तारुढ गठबन्धनको इसारामा प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध आन्दोलनमा रहनुभएको छ । प्रचण्डको पछिल्लो भनाईले उहाँहरु गठबन्धनकै निर्देशनमा चलेको र फैसला गरेको तथ्य उजागर गरेको न्यायाधीशहरुकै बुझाइ छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले महाधिवेशनबाट पारित गरेको १७ बुँदे चितवन घोषणामा सत्ता गठबन्धनका केही नेताको स्वार्थका लागि असार २८ गते राजनीतिक फैसला भएको र त्यसमा सत्ता गठबन्धन र न्यायपालिकाबीच सेटिङ रहेको किटान गरेको छ ।

‘२०७८ असार २८ को परमादेश सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायलय र राजनीतकि पक्षबीच भएको सेटिङको परिणाम र राजनीतिक उद्देश्यले निर्देशित फैसला भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतभित्र देखापरेका पछिल्ला घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ । त्यही फैसलाकै सहउत्पादनका रुपमा समस्या झाँगिदै गएर आज हजारौं नागरिकहरु न्याय पाउनबाट मात्र भइरहेका छैनन, बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो संकटकालमा पनि रोक्न नपाइने मौलिक अधिकारको समेत हनन भएको छ । सर्वाेच्च अदालत परिसरभित्र हाल देखा परेका बेथिति,अराजकता र जनताको न्याय पाउने हकको हननप्रति महाधिवेशन खेद व्यक्त गर्दछ । निश्चित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायलयलाई बन्ध नबनाउन खबरदारी गर्दै यो महाधिवेशन न्याय पाउने नागरिकहरुको हकको प्रत्याभूति गर्न एवं न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त, स्वच्छ र सक्षम बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षसँग आह्वान गर्दछ,’ एमालेले महाधिवेशनबाट पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

एमालेले चितवन घोषणापत्र जारी गरेको भोलिपल्ट प्रचण्डले त्यसैलाई पुष्टि गर्दै गुन तिर्ने बताउनु भएको छ । बार पदाधिकारीसँग प्रचण्डले केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन न्यायपालिकाले लगाएको गुनको बदला कार्यपालिकाले तिर्ने बेला आएको खुलेरै बताएपछि सवै कुरा मिलेमतोमा भएको प्रष्ट देखिएको छ । प्रचण्डको यो भनाईसँगै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका र संवैधानिक इजलासमा रहेर परमादेश जारी गरेका न्यायाधीश थप समस्यामा परेका छन ।

‘धेरै कुरा आए, मैले अहिले सोचिराखेको कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो र हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि लिएर पूर्वन्यायाधीशहरु, कानून व्यवसायीहरु, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुसँग झन्डै झन्डै गुहार माग्दै हिँडेको जस्तो स्थिति थियो, हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखा पर्दा, हामीलाई त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो । त्यसले जनमत निर्माणमा पनि अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने हदसम्म पनि सकारात्मक अर्थमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अस्ति भर्खरै हो । त्यसकारण म यहाँहरु सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले बिर्सियौँ कि भन्ने नठानियोस । तपाईंहरुले लगाएको त्यो गुनको पैँचो तिर्न राजनीतिक दलले पर्छ । कार्यपालिकालाई तपाईंहरुले जुन गुन लगाउनु भएको छ, त्यसको ऋण हामीले तिर्नुपर्छ, हामी तिर्छाैं,’ बार नेतृत्वसँग प्रचण्डले भन्नुभएको छ ।