१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार ००:००

प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध महाअभियोग लगाउनका संसद बैठक आह्वान


काठमाडौँ, १७ मंसिर । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भईरहेको बताउनु भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद अधिकारीले महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्नु संविधानसम्मत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने तर्क समेत गर्नु भयो । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने पुष्टि गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ढिलाई गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा आफूले सुरुदेखि नै अडान राख्दै आएको स्मरण गराउनु भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनु भएका सांसद अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्न सकिने आधार पर्याप्त रहेको दावी समेत गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘उहाँका विरुद्धमा महाअभियोग लाग्न सक्छ, लाग्नुपर्छ । र यो अरु कुराबाट भन्दा पनि उहाँ महाअभियोगबाटै जानुबेस । राजीनामा किन माग्ने ? संविधानतः पनि उहाँलाई महाअभियोग लगाएर विदा गर्नु पर्छ । र अदालतमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सिद्ध हामीले गर्नु पर्छ ।

संवैधानिक बाटोबाटै यो समस्याको समाधान गर्ने योजनालाई जारी राखौं । त्यो कुरामा हामी सबै लाग्नु पर्छ ।’सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद बिडारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनका लागि यही मंसीर २८ गते संघीय संसद बैठक आह्वान गरिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै छानवीनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय छानवीन समिति गठन हुने जानकारी समेत दिनु भयो । दलहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउन छलफल गरिरहेको सांसद बिडारीको भनाई थियो । सांसद बिडारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भविष्यमा राज्यबाट कुनै पनि सेवा, सुविधा लिन नपाउने गरी संसदीय समितिले छानवीन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘संसदमा ११ जनाको छानवीन समिति बन्छ ।

त्यसका निम्ति दलहरुले काम गरिरहेका छन । दलहरुले आफ्नो काम गरिरहेका छन । अवको एक हप्ता पछाडिबाट यो काम सुरु हुन्छ । र यस्ता प्रधानन्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो लिष्टमा पर्नेगरी, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गर्न पाउने गरी खत्तम पार्नका निम्ति प्रतिनिधिसभामा होमवर्क भईराखेको छ । काम हुन्छ ।’सांसद बिडारीले संसदले महाअभियोग लगाएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमन हुने पनि बताउनु भयो ।