जनता टाइम्स

२८ पुष २०७८, बुधबार २२:४८

निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गका लागि थप बजेट दिन नसकिने


काठमाडौं, २८ पुस । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधिन काठमाडौं—तराई/मधेश दु्रतमार्गका लागि चालू आर्थिक वर्ष भित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । सो आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षका लागि थप ९ अर्व बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर सो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनु भयो । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले रकमान्तर गरेर यो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सो आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चिततात हामी सतप्रतिशत गर्छांै ।

तर रकमान्तर गर्न भने बजेटको अभाव छ । १४० अर्व बजेटका २५ अर्व बजेटको त स्रोतको सुनिश्चत नै छन । मन्त्रालयसँग बजेटका धेरै अभाव छ ।’ रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. बाबुराम अधिकारीले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नु भयो । उहाँले नेपाली सेनालाई बजेटकोनै अभाव भए सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराउनु भयो । निमित्त सचिव अधिकारीले भन्नु भयो, ‘स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने महत्वपूर्ण भूमिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहन्छ । उसले नै रकमान्तर गरेर भएपछि बजेटको व्यवस्था गर्न पर्छ । बजेट ठूलो भएकाले त्यसका लागि व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग वृहत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’अर्थ मन्त्रालयले भने सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले सो आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाली सेनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको हो । उहाँले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भईरहेको पनि बताउनु भयो । सहसचिव शाक्यले अर्थ मन्त्रालयमा क्रियाकलापमा आधारित बजेटको व्यवस्था गरिएकाले अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न कठिन हुने पनि समितिलाई जानकारी दिनु भयो ।