२९ पुस २०७८, बिहीबार ००:००

मूलुकमा निर्वाचन नगर्ने देउवा सरकार र गठबन्धन दलको षडयन्त्र सुरु


काठमाडौं, पुस २९ । राजनीतिक अस्थिरताले संसदीय व्यवस्थामा प्रश्न उठ्ने परिस्थिति बन्न थालेको छ । विगतको संसदीय राजनीति जसरी अस्थिर र बद्नाम हुनुको कारण राजनीतिक दलको भूमिका र गतिविधि नै प्रमुख जिम्मेवार थिए । त्यसरी नै अहिले नयाँ संविधान २०७२ मा जारी भएपछि पनि त्यही पुरानो भूमिकामा देखिन थालेका छन् । राजनीतिक दलका गतिविधिले गर्दा २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि झन्डै १९ वर्ष स्थानीय निकाय राजनीतिक नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुग्यो ।

त्यसको परिणाम पछि सात दलीय संयन्त्रको नाममा स्थानीय निकायको बजेट बाँडफाँड गर्ने चलनको विकास भयो । राजनीतिक दलहरुको त्यही गतिविधिले भ्रष्टाचार संस्थागत गरिदियो । केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म दलहरुको आडमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदा स्थानीय तहमा पनि त्यही रोग देखिन थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको संख्याले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाइरहेको छ ।

यो स्थितिलाई सुधार गर्ने र संसदीय व्यवस्थालाई बद्नाम हुनबाट बचाउने एउटा उपायको रुपमा रहेको आवधिक निर्वाचन हो । त्यही आवधिक निर्वाचन नहु“दा यी गतिविधिहरु बढ्ने हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि कम्तीमा त्यसमा सुधार हुने अपेक्षा थियो । तर, राजनीतिक दलहरुको गतिविधि त्यतैतिर उन्मुख छ । अर्थात् राजनीतिक दलहरु आवधिक निर्वाचनलाई फेरि विथोल्न थालेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु अहिलेको स्थानीय निर्वाचन सार्ने तयारीमा देखिन थालेका छन् । उनीहरुको गतिविधि हेर्दा उनीहरुको दाऊ त्यतैतिर देखिन थालेको छ । निर्वाचन कानूनहरु अनुसार आउँदो २०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिदैछ । अहिले करिब ४ महिना समय बाँकी छँदा पनि दलहरु निर्वाचनको माहोलमा देखिएका छैनन, बरु केही समय सार्न सकिने बताउन थालेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुईवटा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी चुनाव कम्तीमा ६ महिना सार्ने दाऊमा देखिन्छन् । संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचन बढीमा ६ महिना सार्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको त्यही धारालाई टेकेर उनीहरु तीनै तहका निर्वाचन एकैचोटी गर्नेगरी स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना सार्न सकिने तर्क गरिरहेका छन् ।

तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गरेको अवस्थामा निर्वाचनमा हुने खर्च घट्ने उनीहरुको तर्क छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले दुई महिना पहिलादेखि नै यो कुरा उठानुभएको छ । त्यसैमा माओवादीले लय मिलाउँदै अहिले एकैचोटी निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने बताउन थालेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । त्यही तयारीका लागि आयोगले २०७८ पुस ९ गते सरकारलाई २०७९ वैशाख १४ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको थियो । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ । आयोगले भन्ने गरेको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछिको १२० दिनको समयका लागि भने यसले केही घटाउन सक्छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालगायतका पदाधिकारीहरुले मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम सकिएपछि करिब १०० दिनमा निर्वाचन गराउन सकिने बताउनुभएको छ । त्यही कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि बताइरहनुभएको छ । तर, निर्वाचन मिति सरकारले तोक्ने व्यवस्था भएका कारण सरकारले त्यसबारेमा भने निर्वाचन आयोगलाई केही बताएको छैन । त्यसैले आयोगले थप तयारी भने गरिसकेको छैन । आयोग आन्तरिक तयारीमा जुट्ने क्रममा भएपनि राजनीतिक दलहरु छलफलमा जुटेका छैनन ।

राजनीतिक दलहरुवीच सहमति नभएसम्म सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । दलहरुवीच सहमति जुट्का लागि कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सहमति गराउनुपर्ने हुन्छ । उसले संसद अवरोध गरिरहेको छ । निर्वाचन घोषणा गर्न होस् वा निर्वाचन सार्न दुवै कामका लागि एमाले सहमतिमा आउनुपर्ने हुन्छ । संविधान अनुसार, ६ महिना सार्ने भएपनि एमाले सहमत हुनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन सार्नका लागि स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह सञ्चानसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुई कानून र संविधानवीच निर्वाचन कतिसमय सार्न मिल्ने भन्ने कुरामा तालमेल मिल्दैन ।

त्यसलाई मिलाउनका लागि ऐन संंशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन संशोधन एमालेको साथ विना गर्न त सकिएला तर एमालेको समर्थन नहुँदा राजनीतिक मान्यता भने कमजोर हुनेछ । २०७९ वैशाखमा निर्वाचन गर्नका लागि पनि एमाले सहमतिमा आउनुपर्ने हुन्छ । यी दुवै काम अहिलेसम्म भएको छैन । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ पुस २४ गते शनिवार बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल त गर्नुभएको छ तर प्रगति भइसकेको भने छैन । दलहरुवीच २०७८ माघ १२ गतेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि स्थानीय तहको निर्वाचनवारे छलफल हुने संभावना कम देखिन्छ ।

त्यसपछि छलफल सुरु भएमा पनि२०७८ फागुन यता निर्वाचन मिति घोषणा हुने अवस्था छैन । फागुनमा निर्वाचन मिति घोषणा भएमा २०७९ वैशाखमा निर्वाचन गर्न निकै सकस पर्नेछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग तयारै अवस्थामा पनि देखिएको छैन ।त्यसैले अहिलेसम्मका राजनीतिक हर्कत हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने र आउँदो २०७९ को कात्तिक मंसिरमा तीनै तहका निर्वाचन एकसाथ गर्ने दाऊमा देखिएका छन् । तर, निर्वाचन आयोग भने एकैचोटी तीनवटा निर्वाचन गर्न नसक्ने बताइरहेको छ ।तीनवटै तहको निर्वाचनका लागि पालिका, ७ जना, प्रदेश २ र संघीय २ जना प्रतिनिधि एघार जनालाई एकै पटक मतदान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मतपेटिकाको संख्या, मतदान केन्द्र र जनशक्तिकै समस्या हुने आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाइ रहने गरेको छ ।