काठमाडौं, पुस ३० । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमै निर्वाचन नभए लोकतन्त्र र संघीय प्रणालीमै गम्भीर खतरा आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । आयोगले आज राजनीतिक दलहरुसँग बैठक गरी तोकिएको समयमा चुनाव नभए स्थानीय सरकार संचालनमा संकट आउने भन्दै दलहरूलाई सचेतसमेत गराएको छ ।

सरकार निर्वाचनप्रति गम्भीर नभएपछि निर्वाचन आयोगले आज सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो । बैठकमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले ‘ब्रिफिङ’ गर्दै चुनाव नभएको अवस्थामा आउने संकटबारे सचेत गराउनु भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ साल जेठ ५ गते समाप्त हुने भन्दै थपलियाले उक्त निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । त्यसका लागि पनि १२० दिन आवश्यक पर्ने र आयोगले प्रस्ताव गरेको समय वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्न पनि समय घर्किन लागेको भन्दै नेताहरूको ध्यानार्कषणसमेत गराउनु भएको छ ।

आयोगले समयमै चुनाव नभए स्थानीय तह संचालमा संकट आउने ठहर गरेको छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा आयोगबाट स्थानीय तहमा संविधान तथा कानूनले जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको, स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले संचालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवम् कानूनी प्रावधान नभएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको, स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार संचालन हुन सक्ने नदेखिएको र स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानून निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सुचारु हुन नसक्ने देखिएको आदि विषय प्रस्तुत गरिए,’ बैठकपछि आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

संभावित संकटबारे उल्लेख गर्दै बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायतका महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन गई लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने छ ।’ बिज्ञप्तीमा जनाइएका अनुसार बैठकमा आगामी माघ १२ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बिषयमा समेत छलफल भएको छ ।