काठमाडौं, माघ २ । नेपाल सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।

‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण÷विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो । उहाँले नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता तथा नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

भारतले सीमा मिचेर सडक बनाउने घोषणा गर्दासमेत नबोलेको भन्दै सरकारको चर्काे आलोचना भएको थियो । ब्यापक दवाव बढेपछि सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।