काठमाडौं, माघ १२ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सत्ता गठबन्धन ‘संविधान च्यात्ने र लोकतन्त्र मास्ने’ दिशातर्फ उन्मुख देखिएको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल संविधान–कानुन–लोकतन्त्र भन्दै ‘संविधान च्यात्ने र लोकतन्त्र मास्ने’ दिशातर्फ उन्मुख देखिएको रिमालको ठहर छ ।

यसअघि १५ वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन यी तिन नेताहरुले नै भूमिका खेलेको दाबी गर्दै रिमालले पात्र र प्रवृत्ति नै अहिले एक ठाउँमा रहेको बताउनु भएको हो । ‘संयोगवश अहिले फेरि तिनै पात्रहरू (शेरबहादुर–प्रचण्ड–माधव नेपाल) नै स्थानीय तह ‘राख्ने कि सक्ने’ भन्ने निर्णय गर्ने स्थानमा पुगेका छन्। गतिविधि हेर्दा ईतिहास दोहोरिने खतरा बढ्दै छ। उही पात्र र उही प्रवृत्ति एकै ठाउँमा छन्। उस्तै घटनाको पुनरावृत्ति हुँदै ,’ उपमहासचिव रिमालले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ । उपमहासचिव रिमालले ०५४ मा निर्वाचित स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको म्याद ०५९ मा सकिएका बेला यी नेताहरूले म्याद नथपेको तथ्य राख्नुभएको हो । २०५९ माधव नेपालले पनि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको म्याद थप गर्नका लागि रूची नदेखाएको रिमालको आरोप छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, ‘माधव नेपाललाई यसमा रुचि थिएन, अझ यसो भनौं– उनमा तत्कालको लाभबाहेक अलिकति पर पनि देख्न सक्ने क्षमता नै थिएन/छैन। प्रम शेरबहादुरले माधव नेपालको उक्साहट र प्रचण्डको बितण्डाको सामु समर्पण गरे। म्याद थपिएन, २०७४ (१५ वर्ष) सम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबिहीन भयो। लोकतन्त्र दरबारमा पुग्यो। त्यसको चर्को नकारात्मक परिणाम भोग्न मुलुक बाध्य भयो।’

रिमालको भनाइ :

सावधान !

२०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायको म्याद २०५९ सालमा सकियो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। बाहिर माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि तीव्र थियो। त्यसको नेतृत्वमा प्रचण्ड थिए। एमालेका प्रमुखमा माधव नेपाल थिए। के गर्ने भन्नेमा एमालेको केन्द्रमा बहस सुरु भयो। केपी ओली र वामदेव गौतमले प्रस्ताव थियो, ‘चुनाव हुने अवस्था छैन, स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधि बिहिन हुन दिनुहुन्न, चुनाव नभएसम्म काम गर्नेगरी म्याद थप्न सरकारलाई सुझाव दिऊँ।’

माधव नेपाललाई यसमा रुचि थिएन, अझ यसो भनौं– उनमा तत्कालको लाभबाहेक अलिकति पर पनि देख्न सक्ने क्षमता नै थिएन/छैन। प्रम शेरबहादुरले माधव नेपालको उक्साहट र प्रचण्डको बितण्डाको सामु समर्पण गरे। म्याद थपिएन, २०७४ (१५ वर्ष) सम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबिहीन भयो। लोकतन्त्र दरबारमा पुग्यो। त्यसको चर्को नकारात्मक परिणाम भोग्न मुलुक बाध्य भयो।

संयोगवश अहिले फेरि तिनै पात्रहरू (शेरबहादुर–प्रचण्ड–माधव नेपाल) नै स्थानीय तह ‘राख्ने कि सक्ने’ भन्ने निर्णय गर्ने स्थानमा पुगेका छन्। गतिविधि हेर्दा ईतिहास दोहोरिने खतरा बढ्दै छ। उही पात्र र उही प्रवृत्ति एकै ठाउँमा छन्। उस्तै घटनाको पुनरावृत्ति हुँदै छ। ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै गठबन्धनका यी सञ्चालकहरू ‘संविधान–कानुन–लोकतन्त्र भन्दै ‘संविधान च्यात्ने र लोकतन्त्र मास्ने’ दिशातर्फ उन्मुख देखिएका छन्। सावधान !