काठमाडौं, माघ १५ । संविधानविदहरुले सत्ता र शासकीय सुविधा वा कुनै दलको सवलीकरणका लागि संबिधानमाथि खेलवाड गर्न नपाइने भन्दै जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्ने बताउनु भएको छ । नेपालको संबिधान र निर्वाचन कानूनले स्थानीय तहको चुनाव जेठ ५ भन्दा पर सार्ने कुनै ब्यवस्था नगरेको भन्दै कानूनविदहरुले सरकारलाई तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ ।

स्थानीय तहको चुनाव पर सार्न खोज्नु संविधानलाई नै खतरामा पार्न काम भएको समेत बिज्ञहरुको भनाई छ । प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार राजधानीमाआयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विषयक अन्तर्कियामा बोल्दै संविधानविद् नेपाल बार एशोसियशनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धनको स्वार्थ र अमुक दलको सबलीकरणका लागि संविधानको धाराको अपव्याख्या गर्न नपाइने बताउनु भयो ।

यस विषयमा अघिकांश कानुन व्यवसायीको एकै खालको मत रहेको बताउँदै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन बारे संविधानमा नै तोकिए पछि तलमाथि गर्न सकिँदैन ।’ संविधानमा संघ र प्रदेश स्थानीय तहको अलग अलग अस्तित्वसहित पाँच वर्षे अवधि तोकिएको र विगतको अनुभवको आधारमा संविधान मै स्थानीय तह कहिल्यै भंग नहुने र केन्द्रले चाहेर पनि भंग गर्ने अधिकार समेत नराखिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संंस्था भएकोले एक निमेष पनि रिक्त हुने पकिल्पना संविधानमा नभएको समेत प्रष्ट पार्नुभयो । ‘रिक्त हुने परिकल्पना गरिएको भए संविधानमानै रिक्त भए के गर्ने भन्ने प्रावधान पनि हुन्थ्यो,’ उहाँको भनाई थियो ।

संविधानको धारा २२५ मा रहेको पालिकाको सभाको व्यवस्थालाई अन्य धाराहरु निष्कृय हुने गरी व्याख्या गर्नु असंवैधानिक हुने धारणा पनि उहाँको थियो । विगतका तत्कालिन स्थानीय निकाय ऐनको दफा १३९ लाई सत्ता स्वार्थवश समातेर निर्वाचन नगर्दा १५ वर्र्ष कर्मचारीले चलाएको स्मरण गर्दै भट्टराईले अहिले त्यस्तो रिक्तिताको परिकल्पना नगरिएको बताउनुभयो ।
सत्ता गठबन्धनले अहिले भन्ने गरेको सबै चुनाव एकै पटक भन्ने कुरा केन्द्रीकृत मानसिकता भएको र यो भनाई गैर संवधानिक र लाजमर्दो बिषय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

तीनवटै तहको पदावधि फरक फरक मितिमा सकिने कुरा संविधानमा भएको तर्फ औंल्याउँदै उहाँलेस्थानीय तहको पदावधि बढाउनै नपाईने बताउनु भयो । ‘व्यावहारीक हिसाबले पनि एकै पटक चुनाव गर्दा मतदाताले एकै पटक नौ वटा मत पत्रमा छाप लगाउनु पर्छ जसले उनीहरुको अन्तर मनको अभिव्यक्ति प्रकट गर्न सक्दैन’, उहाँको भनाई थियो । अध्यादेश ल्याएर स्थानीय निर्वाचन सार्न नसकिने पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । स्थानीय तहको पदावधि पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको मितिले पाँच वर्ष हुने संबिधानमै किटानी ब्यवस्था रहेकोले कसैले पनि अपब्याख्या गर्न नहुने उहाँले बताउनु भयो ।