अस्थिरताका संवाहक प्रचण्ड र भुईंमा खुट्टा टेक्न नसकेका माधव नेपाललाई नेपाली राजनीतिले तिरस्कार गर्न ढिला भइसकेको छ । न यिनीहरू एक्लै टिक्न सक्छन्, न गठबन्धनमा नै । एमालेलाई झैं काङ्ग्रेसको काख पनि चिसो बनाएर कुन दिन यिनीहरू कता भाग्ने हुन्

निर्मल भट्टराई

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा त्यो निर्वाचन भाड्न र स्थानीय तहको अविच्छिन्न निरन्तरता भङ्ग गर्न प्रचण्ड र माधव नेपालले नेपाली काङ्‌ग्रेस र खासगरी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई निकै घुर्क्याए, थर्काए । माधव नेपालको त यस्तोसम्म ‘महानवाणी’ आयो,स्थानीय निर्वाचन एक वर्षसम्म पर सार्न सकिन्छ !

स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयमा नगर्दा आउन सक्ने संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक जटिलतालाई उनीहरूले सोझै जानीजानी नजरअन्दाज गरे । उनीहरूलाई देशलाई आइपर्ने संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक सङ्‌कटभन्दा आफ्नो पार्टीको सङ्‌कट मुख्य बन्यो । तीनै तहको निर्वाचन हुनसक्यो भने एमालेविरोधी मोर्चामा कतै न कतै नेपाली काङ्‌ग्रेससंग टाँसिन सकिन्छ र आफ्नो अस्तित्व र हठ जोगाउन सकिन्छ भन्ने भूत यिनीहरू दुबैमा सवार भएको थियो । यिनीहरूमा एमालेको हाउगुजी यति भयो कि नेपाली काङ्‌ग्रेसको छहारी नभए एमालेले एक गाँसमा सिध्याउँछ भन्ने भय सवार भयो ।

संविधान र कानुनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी संविधान र कानुन बाझेको देखाएर, जनताले प्रत्येक पाँचु वर्षमा आफ्नो सार्वभौमिकता प्रयोग हुने निर्वाचन टार्न संविधान र कानुनका अनावश्यक धारा उपधारा पल्टाएर विहान वेलुकै बालुवाटारतिर बुर्कुसी मारिरहे । आफूनिकट केही कानुनविद् बोलाएर भ्रम फिंजाइरहे । तर प्रचण्ड र माधव नेपालले संविधान, लोकतन्त्र, जनअधिकारलाई कुण्ठित गर्न जतिसुकै आकाश-पाताल जोडे पनि उनीहरूले भनेजस्तो भएन । आखिर उनीहरूलर चिसै पानीले नुहाउनु पर्ने भयो ।

जनताको भरोसाको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिबाट संविधान र कानुनको रक्षार्थ समयमा उपयुक्त कदम चालियो, आफ्नो गुट स्वार्थको लागि संविधानमाथि खेलवाड नगर्न र संविधान र कानुनले प्रष्ट रुपमा तोकेको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारलाई ‘टकिङ् नोट’ मार्फत् सचेत गराउने काम भयो । सत्ता सञ्चालकहरू गैह्रजिम्मेवार बन्दा राष्ट्रको अभिभावक राष्ट्रपतिले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने यसपटक देखियो ।

देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी नेकपा(एमाले)ले अत्यन्त जिम्मेवार ढङ्गले संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्ने निर्वाचन गराउन नचाहने पात्र र प्रवृत्तिविरूद्ध निरन्तर खबरदारी गरिरह्यो । परमादेशी सत्ता गठबन्धनका बदमासी, गैह्रजिम्मेवारपन र नालायकीपनको भण्डाफोर गरिरह्यो । तलमाथि भएको खण्डमा देशव्यापी आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने समेतको तयारी गर्यो।संभावित प्रतिगमनका विरूद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने एमालेको चेतावनीलाई अन्ततोगत्वा परमादेशी गठबन्धनले थेग्न सकेन ।
लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको मर्मलाई सही ढङ्‌गले बुझ्ने नेपाली काङ्‌ग्रेसका केही नेताहरू समेत संविधान र कानुनमा छिद्र देखाएर आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अनिस्चिततातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रचण्ड र माधव नेपालको सोचसंग असहमत रहे । प्रचण्ड र माधव नेपालको पछि लागिरहे नेपाली काङ्‌ग्रेसको भविश्य खतरामा पर्ने तथ्य उजागर गरिरहे ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी संविधान र कानुन बाझेको नक्कली विषय छलफल भइरहँदा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि संविधान, ऐन कानुन प्रष्ट रहेको, आफू निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचन गराउन तयार रहेको भन्दै सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न घच्घच्याइरह्यो । यो गलफत्तीमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी ढङ्‌गले निभायो । विगतमा गठबन्धनलाई हरतरहले साथ दिंदै आएका सर्वोच्च बारका अधिकांश कानुन व्यवसायी यसपटक भने संविधान र कानुनको पक्षमा राम्ररी उभिए । उनीहरू माधव-प्रचण्डको ललिपपमा यसपटक परेनन् ।

देशलाई अस्थीरतातर्फ धकेलेर त्यसबाट फाइदा लिन प्रचण्डले विगतमा पटक-पटक प्रयत्न गरेका हुन् । प्रचण्डका त्यस्ता कदमलाई नेकपा(एमाले) र नेपाली काङ्‌ग्रेसले मिलेरै परास्त गर्दै आए । शान्ति प्रक्रिया, संविधान त्यसकै उपज हुन् । जतिसुकै प्रतिस्पर्धी भए पनि लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको सार्वभौमिकता, संविधान आदि विषयमा एमाले र काङ्‌ग्रेसको लय मिल्ने हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभित्र हुने संभावना प्रवल भएको छ ।

अस्थिरताका संवाहक प्रचण्ड र भुईंमा खुट्टा टेक्न नसकेका माधव नेपाललाई नेपाली राजनीतिले तिरस्कार गर्न ढिला भइसकेको छ । न यिनीहरू एक्लै टिक्न सक्छन्, न गठबन्धनमा नै । एमालेलाईझैं काङ्ग्रेसको काख पनि चिसो बनाएर कुन दिन यिनीहरू कता भाग्ने हुन ? यो कुरा यिनी दुईलाई बाहेक अरुलाई थाह हुने कुरा भएन ।