काठमाडौं, फागुन १ । नेकपा एमालेले साधारण सदस्य र सांसद सदस्यबाट निष्कासन गरेको माधव नेपालसहित १४ जनालाई पदमुक्त गरेको सर्वाेच्च अदालतमा दायर मुद्दामा आज सुनुवाइ अघि बढेको छ । पटकपटक पेसी चढेर हेर्न नभ्याइनेमा परेको सो मद्दा आज न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको हो ।

आज सो मुद्दामा आदेश आउने सम्भावना रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्चले सो मुद्दाउपर निकास नदिँदा संसदसमेत बन्धक बनिरहेको छ । एमालेले निश्काशन गरेको सांसदलाई पदमुक्त नगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गैरकानूनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै एमालेले अदालतमा रिट दायर गरेपनि लामो समयसम्म सुनुवाइ नै अघि बढन सकेको थिएन ।

आज संयुक्त इजलासको सुरूमै रहेकाले सो मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्ने देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदको निष्कासनको कारबाही अघि नबढाएकोमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाउनु भएको छ । एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका विमला वली र अजय शाहीलाई निष्कासन गरिएको सूचना सभामुखले प्रकाशन नगरेकोमा एमाले अदालत गएको हो ।

एमालेले २०७८ साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको थियो । एमालेले सांसदहरू नेपालसहित मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनलाई कार्वाही गरेको थियो ।

तर, सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो । आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिइसकेपछि मात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारवाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँस गरेको थियो ।

कानूनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्दै एमालेले उनीहरुलाई सांसदको रूपमा संसदमा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गरिरहेको छ ।