काठमाडौं, फागुन १ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणाबिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपनि एमालेको सहयोगबिना पारित नहुने संसदको अंकगणितले देखाएको छ ।

संसदमा सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई कुनै जानकारीसमेत नदिई छापामार शैलीमा आज संसद सचिवालयमा राणाबिरुद्धको महाअभियोग दर्ता भएपछि उहाँ संविधानतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरूले राणाविरुद्ध आइतबार संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराउनु भएको छ । महाअभियोगलगत्तै राणा संसद सचिवालयको पत्र बुझेर सर्वाेच्चबाट बाहिरिनु भएको छ ।

नेपालको संविधानको दफा १०१ को उपधारा ६ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायायधीश आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ । महाअभियोग पारित हुनुका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य भए पनि संसदमा तत्काल कायम रहेको संख्याको दुईतिहाइ चाहिन्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ जना सांसद छन । जसमध्ये कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, अफ्ताफ आलम, जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा पर्नुभएको छ ।

यस्तो छ संसदको अंकगणित
नेकपा एमाले : ९७

नेपाली कांग्रेस : ६१

नेकपा माओवादी केन्द्र : ४९ (सभामुखबाहेक)

एकीकृत समाजवादी : २४ (सोमप्रसाद पाण्डेसहित)

जनता समाजवादी : १९

लोसपा : १३
नेमकिपा : १
जनमोर्चा : १
निलम्बित : ४
जम्मा : १७१

प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन १ सय ८१ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । जुन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको समर्थनबिना संभव छैन । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ का अनुसार अब महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निक्र्यौल गर्नेछ । त्यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

महाअभियोग पारित नहुने देखेर पनि सत्तारुढ दलले अदालतलाई धम्क्याएर आफ्नो सेटिङअनुसार फैसला गर्न बाध्य पार्ने र सत्तारुढ गठबन्धनको मतियार बन्नुभएका बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीलाई कामू प्रधानन्यायाधीश बनाएर ललिता निवास, एमालेले कार्वाही गरेको माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदको मुद्धा र बैशाख ३० गते घोषणा गर्न बाध्य भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने सुनियोजित षडयन्त्रसहित महाअभियोग ल्याइएको तथ्इ बिस्तारै खुल्न थालेको छ ।
एमालेले महाअभियोग प्रस्तावप्रति कडा शब्दमा निन्दा गर्दै लोकतन्त्रकै बिरुद्धमा आएको बताइसकेको छ ।

महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अहिलेसम्म ठोश प्रतिक्रिया दिएको छैन । जसपामा पनि दुई धार रहेको छ । महाअभियोगप्रति सर्वाेच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीश असन्तुष्ट देखिनु भएको छ । बरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीकै योजनामा अदालतबिरुद्ध यो षडयन्त्र भएको भन्दै १३ जना भन्दा बढी न्यायाधीश असन्तुष्ट देखिनु भएको सूचना बाहिर आएको हो ।