काठमाडौं, फागुन ८ । अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का बारेमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा पाँचवटा धारणा देखा परेका छन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धनमा एमसीसी बिना सर्त पारित गर्ने, एमसीसी टेबुल गर्न दिने तर संसोधन बिना अनुमोदन नगर्ने, एमसीसी टेबुल गरिए सरकारवाट बाहिरिनेलगायतका धारणा निमार्ण भएका छन ।

यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जे निर्णय लिए, त्यसैअनुसार निर्णयमा पुग्ने र एमसीसीका बिषयमा चरणबद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता राख्नेसहित पाँचवटा धारणा देखा परेका हुन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस बिनासर्त एमसीसी संसदमा टेबुल गरेर अनुमोदन गराउने पक्षमा उभिएको छ । गत साता सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस १६ फागुन भित्र एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा स्पष्ट देखिएको छ ।

‘गठबन्धन टुटे टुटोस तर एमसीसी पारित गराउने पक्षमा कांग्रेस छ,’ गठबन्धन बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टी धारणा सार्वजनिक गर्दै आउनु भएको छ । त्यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनसँग यसअघि दुईपटक घनिभुत छलफल गरेको कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग पनि सहयोगको आग्रह गरेको अवस्थामा पुनः आज पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक आब्हान गरेको छ ।

यसअघि एमसीसीका बारेमा ‘हार्डलाइनर’ को रुपमा देखा परेको नेकपा एस शनिवारको स्थायी कमिटी बैठक पछि भने केही हदमा लचिलो भएको छ । नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार एमसीसीलाई संघीय संसदमा बिना अबरोध टेबुल गर्न दिने तर संसोधन बिना अनुमोदन भने नगराउने पक्षमा स्थायी कमिटीले निर्णय लिएको छ ।

‘एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन टेबुल गर्न दिने पक्षमा नेकपा एसले निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भन्नुभएको छ, ‘तर, बिना संसोधन एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा पार्टी भने रहेको छैन ।’ उनका अनुसार सम्झौताको संसोधन भएपछि मात्रै एमसिसी अनुमोदन हुने नेकपा एसको बटमलाइन कायमै छ । तर नेकपा एसभित्रै बिवाद देखिएको कुरा दुई बिज्ञप्तीले प्रष्ट पारेको छ । प्रवक्ता खतिवडाको बक्तब्यलाई काटदै महासचिव डा. बेदुराम भुसालले छुट्टै बिज्ञपती जारी गरेर सो पार्टीको बिवाद छताछुल्ल पार्नुभएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीलाई ‘जर्वजस्ती’ टेबुल गरिएमा सरकारवाट बाहिरिने चेतावनी दिईसकेको छ । गत साता सम्पन्न माओवादी संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारीसमेत गराईसक्नु भएको छ । ‘एमसीसी टेबुल गरिए माओवादी गठबन्धन सरकारवाट बाहिरिन्छ, यो हामीलाई मान्य हुन्न्,’ प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले पार्टीको औपचारिक निर्णय यसअघि नै सुनाई सक्नु भएको छ । जुन निर्णयवाट माओवादी पछि हटेको अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन्, यद्धपी प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको बैठकमा भने आज सहभागी हुदैँछ ।

उता, तराई मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल )जसपा नेपाल) भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले गर्ने निर्णयका आधारमा एमसीसीका पक्ष वा बिपक्षमा उभिने निष्कर्षसहित गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भईरहेको छ । ‘माओवादी र नेकपा एसले जे निर्णयमा पुग्छन, हामी त्यसै आधारमा निर्णय लिनेछौ,’ जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राइले भन्नुभयो, ‘हामी अझै पनि गठबन्धनमा एकमत होस भन्नेमा प्रतिक्षारत छौं ।’ माओवादी र नेकपा एसको निर्णय अनुसार पार्टी निर्णय हुने भन्दै जसपा नेपालले जस÷अपजसको भारी गठबन्धन सँगसँगै बोक्ने निष्कर्षसहित धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

उता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा भने गठबन्धन छाडेर एमसीसीको बिरोधमा सडक आन्दोलनमा होम्मिएको छ । ‘खसी देखाएर फर्सी खुवाउन लागेको’ भन्दै असन्तुष्ट जनमोर्चा मोहन बैद्य, नेत्रविक्रम चन्दलगायत ६ साना बामपन्थी दलसँग मिलेर सडक आन्दोलनमा होम्मिएको छ । साना बामपन्थी दलसँग कार्यगत एकता गरेर सडक आन्दोलनमा होम्मिएको जनमोर्चा गठबन्धनका पछिल्ला बैठकहरुमा अनुपस्थित हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आज १० बजेका लागि बोलाईएको बैठकपछि एमसीसीका कारण गठबन्धनको भविश्य के हुने ? भन्ने सम्मका टिकाटिप्पणीका राजनीतिक बिश्लेषकहरुले गरिरहेका छन । तर माओवादी र नेकपा एस सरकार छाडनु भन्दा आफैले घोषणा गरेको राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिने अवस्था देखिएको बिश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।