काठमाडौं, फागुन १० । स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वाेच्चले आज अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको हो ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको छ । सरकारले तोकेको वैशाख ३० को निर्वाचनले २०७४ असोजमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्ने संवैधानिक हक कुण्ठित हुने भन्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

सर्वाेच्च प्रशासनले रिट दरपिठ गरेपछि साहले सिधै इजलाशसमक्ष निवेदन दिँदा सुनुवाईको क्रममा न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको इजलाशले यो विषयमा अदालतको व्याख्या जरूरी रहेको भन्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सो रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।

सर्वाेच्चको यो निर्णयसँगै अदालतमार्फत निर्वाचन रोक्ने षडयन्त्र बिफल बनेको छ । अव तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।