काठमाडौं, फागुन १२ । नेकपाका प्रथम अध्यक्ष रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी बिभाजनअघि दोस्रो अध्यक्ष रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच १४ महिनापछि वान टु वान भेटबार्ता भएको छ । एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन भन्दै अध्यक्ष ओलीसँग भेटबर्ताका लागि प्रचण्ड आज आउनु भएको हो ।

नेकपा बिभाजनको लागि तयार पारिएको १९ बुँदे आरोपपत्रपछि ‘अपराधिक आरोपपत्र’ प्रस्तुत गरेपछि प्रचण्ड निवास खुमलटारमै पुगेर २०७७ पुस४ गते ओलीले भेटबार्ता गर्नुभएको थियो । त्यसपछि आज पहिलोपटक वान टु वान बार्ता भएको हो । सत्ता गठबन्धन धरापमा परेपछि प्रचण्ड ओलीको शरणमा आउनु भएको हो ।

आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको भेटमा प्रचण्ड र माधव नेपालले बेइमानी गरेको भन्दै कांग्रेसले गठबन्धन टुटेको घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल सकिएलगत्तै प्रचण्ड ओली भेटन पुग्नुभएको हो ।

नेकपाकालीन तिक्ततापूर्ण विभाजनपछि पहिलोपटक ओली र प्रचण्डबीच खुलेर छलफल भएको सहभागी नेताहरुले बताएका छन । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सुरुमा दुई नेतामात्र वान टु वान वार्ता गरेपछि अन्य नेताहरु सहभागी हुनुभएको हो ।
२०७७ पुस ४ गते एउटै पार्टीका अध्यक्षको हैसियतमा दुई नेताबीच खुमलटारमा अन्तिम वार्ता भएको थियो । आफूविरुद्धको आरोपपत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्दै खुमलटार पुग्नुभएका ओलीलाई प्रचण्डले अश्वीकार गरेर फर्काएपछि भोलिपल्ट पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

विघटनपछि नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भयो । त्यसयता दुई नेताबीच टेलिफोन र त्रिपक्षीय बैठकमा भेट भएपनि एमाले र माओवादी अध्यक्षका रुपमा औपचारिक तथा विस्तृत छलफल भएको थिएन । आजको वार्तामा एमालेबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत हुनुभएको छ ।

आजो छलफलमा प्रचण्डले विगतमा जे भए पनि अब नयाँ ढंगले मिलेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको र जवाफमा ओलीले सम्बन्ध सुधारका लागि तीनवटा प्रस्ताव गर्नुभएको नेताहरुले बताएका छन । ओलीले पहिलो प्रस्तावका रुपमा संसदको कारवाहीमा भाग लिनका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने रहेको छ । अर्थात एमालेले अनुशासन उल्लंघनमा कारवाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसद निष्कासनको सूचना सभामुखले टाँस्नुपअडान राख्नुभएको छ ।

सो काम नगरे सभामुख अग्नि सापकोटाले राजिनामा दिएर निकास खोल्नुपर्ने र विगतमा नेकपाको अध्यक्ष हुँदा आफूविरुद्ध प्रचण्डको अगुवाईमा लगाइएको १९ पेज लामो उनकै भाषामा ‘अपराधिक आरोपपत्र’ खारेज गरेको सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्नै ओलीको प्रस्ताव रहेको छ ।