काठमाडौं, चैत १ । सरकारले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँग फागुन १ मा संसदमा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग के हुन्छ भन्ने चासो देखिएको छ ।

बुधबारका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर, सरकारले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरि अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ । बुधबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध पेस भएको महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल गर्ने र महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी थियो । तर, महाभियोगको प्रकृया राम्रोसँग सुरु नहुँदै अधिवेशन अन्त्य हुने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको भए संसद अन्त्य भए पनि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्थ्यो तर प्रकृया नै सुरु नभएका कारण यसबारेको केही प्रकृया पनि अघि नबढ्ने भएको हो । संसदमा सामान्य छलफल नै नभई अधिवेशन अन्त्य भएपछि राणाविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छ।

महाभियोग दर्ता भएसँगै राणा हाल निलम्बित अवस्थामा हुनुहुन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रकृया सुरु नहुँदा समस्या देखिएको छ । अब आगामी अधिवेशनमा मात्र यसबारेको छलफल प्रकृया सुरु हुने छ । आगामी अधिवेशन बजेट अधिवेशन हुनेछ । उक्त अधिवेशनमा महाभियोगमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने र समितिमा पठाइने छ ।

ुमहाभियोगबारे सिफारिस समितिमा प्रस्ताव पठाइएको छैन । त्यसैले आगामी अधिवेशनमा महाभियोगबारेको प्रकृया अघि बढाउने सरकारको योजना छ । जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिन अगावै प्रिबजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने भएकाले आगामी वैशाख मध्यतिर संसद अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । सरकारको यो कामले प्रधानन्यायाधीश जवरालाई काम गर्न नदिइ अवकाशमा पठाउने षडयन्त्रका साथ महाअभियोग दर्ता गरिएको तथ्य प्रमाणित भएको छ ।